जनतेतून नगराध्यक्षावर शासनाचा शिक्कामोर्तब

राज्यातील ज्या मुदत संपलेल्या नगर पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डिसेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत होणार आहेत.

नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फैसला डिसेंबरमध्ये राज्यातील ज्या मुदत संपलेल्या नगर पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डिसेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत होणार आहेत. नगर परिषदच्या आगामी निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने तर नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेमूधन होणार असल्याचेही सूचित केलेले आहे. निवडणुका भय मुक्त व पारदर्शक होण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी व पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सोपविली आहे. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने २३ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशान्वये विभागीय आयुक्तांना निवडणूक निर्णय अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत आदेश निर्गमित केलेले आहेत.राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगर पालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश २०१६ (सन २०१६) च्या अध्यादेश क्रमांक १६, ३० आॅगस्ट २०१६ अन्वये नगर परिषदांमध्ये (नगर पंचायती वगळून) एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती ऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती व तसेच नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेमधून करण्याची पद्धती लागू केली आहे.येत्या नोव्हेंबर व डिसेंबर १६ मध्ये स्थानिक नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असून राजकीय पक्षांसह अपक्षांनीही प्रभाग पद्धतीने लढण्याच्या दृष्टीने सर्वच स्तरावर मोर्चबांधणी सुरू केली आहे. थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड होणार असल्यामुळे अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणूक लढण्याची तयारी दाखिवली आहे. राज्य शासनाकडून अद्याप नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले नसल्यामुळे अनेक इच्छूक सध्या द्विधा मन:स्थितीत आहेत. राजकीय पक्षात एक अनार सौ बिमार अशी स्थिती असल्याने राजकीय पक्ष देखील आरक्षणाकडे डोळे लाूवन आहेत. आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या मोर्चे बांधणीच्यादृष्टीने भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, सेना, रिपाई प्रयत्नशील असली तर काँग्रेस पक्षात मात्र उदासिनता दिसून येत आहे. एकंदरीत नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा शहरात होत असून त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा काही राजकीय पक्षांचा पोळा फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.