सुरक्षा, रोजगार व कृषी उत्पादन वाढीला प्राधान्य

जिल्हा वार्षिक योजना तयार करताना कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी १६ कोटी रुपये, ग्रामीण विकासासाठी १३ कोटी ५६ लाख रुपये, सामाजिक व सामूहिक सेवांसाठी ५५ कोटी २६ लाख रुपये

वर्धा : जिल्हा वार्षिक योजना तयार करताना कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी १६ कोटी रुपये, ग्रामीण विकासासाठी १३ कोटी ५६ लाख रुपये, सामाजिक व सामूहिक सेवांसाठी ५५ कोटी २६ लाख रुपये तसेच बिगर गाभाक्षेत्रास पाटबंधारे विकासासाठी ४ कोटी ६० लाख रुपये, विद्युत विकासासाठी ५ कोटी, वाहतूक व दळणवळणासाठी ४१ कोटी ५३ लाख रुपये तर सामान्य सेवेसाठी ६ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार प्रारूप आराखड्यामध्ये मान्य करण्यात आला़ शासनाने निश्चित केलेल्या सिलींगपेक्षा या आराखड्यात ६२ कोटी ५५ लाख ८५ हजार रुपये जादाची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेंतर्गत ५ कोटी जादाची मागणी या आराखड्यात केली आहे.लघुगट समितीचे सदस्य समीर कुणावार यांनी मान्य केलेल्या वार्षिक आराखड्यानुसार बदल करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील पांदण रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात व्हावी यासाठी जेसीबी, पोकलँड मशीनची खरेदी तसेच ग्रामपंचायत भवनाच्या बांधकामासाठी केवळ १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून महसूल, कृषी व ग्रामपंचायत सभागृहात यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी मान्य केली आहेवर्धा शहरामध्ये अत्याधुनिक नाट्यगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पूर्वीचे अपूर्ण बांधकाम असलेल्या सभागृहाची पाहणी करून जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव तयार करावा, अशी सूचना करताना पालकमंत्री म्हणाले की, वर्धा सभोवतालच्या ११ गावांमध्ये बांधकाम परवाना मिळत नसल्याने नागरिकांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत सविस्तर व परिपूर्ण अहवाल तयार करून सादर करावा़ नियोजन भवनाचे बांधकाम निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्यासोबतच वर्धा शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सुजल निर्मल योजनेंतर्गत प्रस्ताव तयार करणे तसेच एक्सप्रेस फीडरसाठी तातडीने कारवाई करणे, याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.जिल्ह्यातील पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्हास्तरावर या संदर्भात तातडीने बैठक घेऊन कारवाई करावी. नाविण्यपूर्ण योजनेमध्ये जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमासोबत सायबर क्राईम संदर्भात प्रभावी नियंत्रण व्हावे तसेच शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याला प्राधान्य देण्यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, डिजीटल लायब्ररी आदी उपक्रम राबवावेत, अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी केल्या़ सेवाग्राम येथील यात्री निवासच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा चित्रा रणनवरे, खासदार रामदास तडस, आमदार रणजीत कांबळे, डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, अमर काळे, मितेश भांगडीया, वैधानिक विकास महामंडळाच्या सदस्य मृणालिनी फडणवीस, नियोजन विभागाचे उपसचिव बेडगुर्दी, जिल्हाधिकारी एन. नवीन सोना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय मीना, जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे, सभापती मिलिंद भेंडे, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय भागवत, नियोजन विभागाचे उपायुक्त आदी उपस्थित होते. प्रारंभी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सदस्यातर्फे विकास योजनांच्या संदर्भातील प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला व ते प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी निश्चित कालावधी पूर्ण करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात़ जिल्हाधिकारी नवीन सोना यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकातून जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ चा प्रारूप आराखडा सादर केला. यानंतर सभागृहाने या आराखड्यास सर्वानुमते मंजूरी प्रदान केली़ जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रकाश डायरे यांनी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तसेच झालेल्या खर्चासंबंधी बैठकीत माहिती दिली. सर्व विषय अंतर्भुत असलेला विकास आराखडा, अशा प्रतिक्रीया होत्या़(जिल्हा प्रतिनिधी)