पेन्शनसह प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा

केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली एन.पी.एस पेन्शन योजना बंद करून सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी शासनासोबत लढा सुरुआहे. तरीही शासनाला अद्याप जाग आली नसल्याने गुुरुवारी राज्य कर्मचाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत मागणी दिवस पाळला.

ठळक मुद्देराज्य कर्मचाऱ्यांची मागणी : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली एन.पी.एस पेन्शन योजना बंद करून सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी शासनासोबत लढा सुरुआहे. तरीही शासनाला अद्याप जाग आली नसल्याने गुुरुवारी राज्य कर्मचाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत मागणी दिवस पाळला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पि.एफ.आर.डी.ए. विधेयक रद्द करणे, रिक्तपदे भरणे, प्रत्येक ५ वर्षानंतर वेतन सुधारणा करण्यात यावी, महागाई रोखण्यात उपाययोजना करण्यात यावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी, कंत्राटीकरण रद्द करावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ नियमित करावे, पदोन्नती तत्काळ सुरू करावी याशिवाय बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रकाशित करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे आदी मागण्या शासनाकडे प्रलंबीत असून नविन सरकारने अद्याप संघटनेला चर्चेसाठी वेळ दिलेला नाही. त्यामुळे या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी के.पी.बरधिया, संदीप भोसले, अतुल रासपायले, धनंजय वाघ, राजेंद्र अनफाट, रेणूका रासपायले, सुप्रिया गिरी, मनोज धोटे, राम राठोड, रसिका पेदूलवार, माधूरी गौतम, मोनाली बोदीले, अरविंद बोटकूले, सुधिर पोळ, बि. एल. पंडीत, प्रदिप दाते, मून, राजू लभावणे, धाबर्डे, अमोल रामटेके, प्रशांत, राम पवार, पुनम मडावी, भोमले आदी कर्मचारी उपस्थित होते. राज्य सरकारी संघटनेचे अध्यक्ष हरिशचंद्र लोखंडे व ओंकार धावडे यांनी सभेला मार्गदर्शन केले.