रेतीघाटांच्या लिलावाचा रंगणार घोडेबाजार

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने मागील काही महिन्यांपासून अडकलेले रेती घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ जिल्हा प्रशासनाद्वारे लवकरच तशी तयारी केली जातणार

वर्धा : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने मागील काही महिन्यांपासून अडकलेले रेती घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ जिल्हा प्रशासनाद्वारे लवकरच तशी तयारी केली जातणार असल्याने आता वाळूघाट लिलावाचा घोडेबाजार चांगलाच रंगणार असल्याचे दिसते़
मागील वर्षी झालेल्या रेतीघाटांचे कंत्राट सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात आले़ याच काळात विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने नवीन कंत्राट देता आले नाहीत़ परिणामी, राज्यभरातील बांधकाम क्षेत्र अडचणीत आले आहे़ दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यातील वाळूघाटांची यादी राज्य शासन व त्यांच्यामार्फत केंद्र शासनाच्या पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात आली आहे़ या समितीची परवानगी मिळताच जिल्ह्यातील घाटांची यादी पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविली जाणार आहे़ यानंतर लिलावाची प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे़ जिल्ह्यात वर्धा, यशोदा, धाम, बोर, वणा आदी मोठ्या नद्या आहे; पण यातील मोजक्या वाळूघाटांतूनच उपसा शक्य असल्याने भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा (जीएसडीए) संपूर्ण रेतीघाटांची परवानगी देत नाही. परिणामी, त्यांनी नाकारलेल्या वाळूघाटांना वगळून तयार झालेली यादीच राज्य व तेथून पूढे केंद्राच्या अख्त्यारितील पर्यावरण समितीकडे जाते़
वाळूघाटाच्या लिलावाचे धोरण गतवर्षीपासून आमूलाग्र बदलले आहे. उपसा किती प्रमाणात व्हावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहे़ त्यानुसारच स्थानिक पातळीवर जीएसडीए तर अंतिम स्तरावर केंद्रीय पर्यावरण समितीची परवानगी अनिवार्य केली आहे. या बदलांसोबतच दरवाढही गतवर्षीपासूनच करण्यात आली. यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील काही घाटांचा लिलाव होऊ शकला नव्हता़ लिलाव करताना प्रारंभी जीएसडीए घाटांची पात्रता तपासते़ एकदा संख्या ठरली की, जिल्हाधिकारी घाटांची यादी राज्य पर्यावरण विभागाकडे व तेथून ती केंद्राकडे जाते. केंद्राच्या परवानगीनंतर पुन्हा यादी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त होऊन प्रक्रिया सुरू होते़(कार्यालय प्रतिनिधी)