Middle East Conflict: अमेरिकेचा कठोर निर्णय! जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती, भारतासाठीही धोक्याची घंटा

Middle East Conflict: रशिया आणि इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी अमेरिकेने दिलेली सवलत आता संपुष्टात येणार आहे.

रशिया आणि इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी अमेरिकेने दिलेली सवलत आता संपुष्टात येणार आहे. या दोन्ही देशांवरील निर्बंधांतून दिलेली तात्पुरती सूट यापुढे वाढवली जाणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा अमेरिकेने केली आहे. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली असून, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींवर याचे परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी एका पत्रकार परिषदेत या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. बेसेन्ट म्हणाले की, "रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये, या उद्देशाने इराण आणि रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या आठवड्यात ही मुदत संपत असून, ती पुढे न वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे."

निर्बंधांचा मुख्य उद्देश

अमेरिकेने रशिया आणि इराणच्या अर्थव्यवस्थेला खिळ घालण्यासाठी हे निर्बंध लादले आहेत. युद्धासाठी रशियाला मिळणारा निधी रोखणे आणि इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर नियंत्रण मिळवणे, हा यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे अमेरिकेने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

भारतासाठी चिंतेची बाब

भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी केले आहे. रशिया सध्या भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनला आहे. तसेच, इराणशीही भारताचे व्यापारी संबंध आहेत. अमेरिकेच्या या नव्या भूमिकेमुळे आता भारताला आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल किंवा महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागेल.