अंगणवाड्यांच्या कपाट खरेदीत खोडा

जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांत असलेली कागदपत्रे ठेवण्याकरिता पुरेशी व्यवस्था नसल्याने त्यांना लोखंडी कपाट देण्याचा निर्णय

रूपेश खैरी ल्ल वर्धाजिल्ह्यातील अंगणवाड्यांत असलेली कागदपत्रे ठेवण्याकरिता पुरेशी व्यवस्था नसल्याने त्यांना लोखंडी कपाट देण्याचा निर्णय शासनाच्यावतीने घेण्यात आला. ही कपाट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच शासनाने खरेदी-बंदचा आदेश काढल्याने अंगणवाड्यांना कपाट मिळणे सध्यातरी शक्य नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी येथील कारभाराची कागदपत्रे गठ्ठे बांधून उघड्यावरच पडून ती नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील चिमुकल्यांच्या बालमनावर सुसंस्कार करण्यासह त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरिता शासनाच्यावतीने अंगणवाड्या सुरू केल्या. कुपोषणावर मात करण्यासह बालकांचा योग्य शारीरिक विकास व्हावा याकरिताही विविध उपक्रम राबविण्याची जबादारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. यानुसार कार्यही सुरू आहे; मात्र ही जबाबदारी पार पाडताना येत असलेले साहित्य ठेवण्याकरिता या अंणवाड्यात कुठलीही व्यवस्था नसल्याचे समोर आले. अंगणवाड्यांत पोषण आहाराचे साहित्य असल्याने येथे मुशकांची गर्दी होणे स्वाभाविक आहे. यात येथील कागदपत्रांचीही हाणी होत असल्याचे समोर आले. यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय दस्तऐवजाचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. यावर मार्ग काढण्याकरिता वर्धेतच नव्हे तर राज्यातील अंगणवाड्यांना लोखंडी कपाट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वर्धेत असलेल्या १ हजार २८१ अंगणवाड्यांकरिता कपाट खरेदीच्या सूचना आला. याकरिता ५० लाख रुपयांचा निधीही आला. मात्र रक्कम येताच खरेदीची प्रक्रीया करण्याची गरज असताना वर्धा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने कपाट खरेदी करण्याकडे दुर्लक्ष केले. यात कालावधी संपण्याचा वेळा आला. अशात शासनाचे खरेदीबंदचे आदेश धडकले. परिणामी कपाटांकरिता आलेला निधी परत गेला. यामुळे वर्धेतील अंगणवाड्यांना गरजेची असलेली कपाट खरेदी रखडल्याचे समोर आले. कपाटांकरिता आलेला निधी परत गेल्याने तो नेमका केव्हा येईल व जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना ही कपाटं केव्हा मिळतील यावर सध्या तरी प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेलेला निधी परत येईल असे विभागाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र शासकीय कामांनुसार गेलेला निधी परत येणे हे शक्य नसल्याचे काही अधिकारी सांगत आहेत. परिणामी अंगणवाड्यांच्या कपाट खरेदीला सध्यातरी विलंब होणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे साहित्य उघड्यावरच राहणार आहे.१ हजार २८१ अंगणवाड्यातील साहित्य उघड्यावर४वर्धा जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या महिला बालविकास प्रकल्पांतर्गत व नागरी विकास प्रकल्पांतर्गत एकूण १ हजार २८१ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. या अंगणवाड्यातील विविध कागदपत्रे गठ्ठे बांधून ठेवण्यात येत आहेत. यात मुशकांच्या हल्ल्यात ती नष्ट झाल्याचे समोर आले. यामुळे कपाट खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र निधी आल्यानंतर खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यास विलंब झाल्याने कपाटाचा निधी शासन तिजोरीत परत गेला आहे. १५ फेब्रुवारीनंतरच्या खरेदीला मंजुरी न देण्याच्या सूचना ४जिल्हा परिषदेला कपाट खरेदी करण्याकरिता २६ फेब्रुवारीला ५० लाख रुपये प्राप्त झाले. या रकमेनुसार जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांचा विचार केल्यास एका कपाटाकरिता सुमारे चार हजार रुपये येतात. यात ही खरेदी करण्यात येणार होती. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच ९ मार्च २०१५ रोजी शासनाच्या कोणत्याही विभागातील कोणत्याही खरेदीला मान्यता देवू नये असे, अशासनाचे आदेश धडकले.४या आदेशात १५ फेब्रुवारी व त्यानंतरच्या खरेदी कामांना मंजुरी देवू नसे असे उल्लेखित असल्याने या कपाट खरेदीच्या प्रक्रियेला थांबविण्यात आल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र आदेश येताच जर यावर कारवाई केली असती तर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना कपाट मिळाली असती असा आरोप अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमार्फत करण्यात येत आहे. अंगणवाड्यांना कपाट देण्यासंदर्भात शासनाच्या सूचना आल्या होत्या. शिवाय याकरिता ५० लाख रुपयांचा निधीही आला होता. मात्र अचानक शासनाकडून खरेदीबंद करण्याच्या सूचना आल्या. यामुळे ही खरेदी करण्यात आली नाही. परिणामी आलेली रक्कम परत शासनाच्या तिजोरीत परत गेली.- सुनील मेसरे, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, जि.प. वर्धा