कुणी घर देता का घर?

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अल्पसंख्यांक कोट्यातून घरकुल मंजूर झाले. घरकुल बांधण्याचे पत्रही त्यांना देण्यात आले, तीस हजाराचा पहिला हप्ताही मंजूर झाल्याची शासन दरबारी नोंद आहे. मात्र, त्यांना तीन वर्षांपासून पहिला हप्ता मिळालाच नाही. ते पैसे गेले कोठे? पैसे मिळताच घरकुलाच्या कामास सुरुवात करतो, असे त्यांनी संबंधित विभागाला सांगितले. मात्र त्याचे उत्तर न देता त्यांची नेहमीच बोळवण करण्यात आली.

ठळक मुद्देवयोवृद्धाचा सवाल : तीन वर्षे लोटली; प्रशासनाची अनास्था कायम

राजेश सोळंकी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देऊरवाडा/आर्वी : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले. मात्र, तीन वर्षांपासून घरकुलाचा पहिला हप्ताच मिळाला नाही. त्यामुळे हे वयोवृद्ध घरकुलापासून वंचित असून पंचायत समितीत येरझारा करीत कुणी घर देता का घर, असा केविलवाणा सवाल करीत आहे. मात्र, प्रशासनाची अनास्था कायम आहे.
गुलाबखाँ छमुखाँ पठाण (७५), रा. जळगाव असे या घरकुलापासून वंचित वयोवृद्धाचे नाव आहे. तालुक्यातील जळगाव येथे त्यांचे झोपडीवजा मातीकुडाचे घर आहे. त्यांना एक मुलगा एक मुलगी होती. २००९ मध्ये मुलगा अपघातात मरण पावला. मुलीचा विवाह झाला. गुलाबखाँ मिस्त्री काम करीत होते, मात्र, वार्धक्यामुळे आता काम होत नाही. या वृद्ध दाम्पत्याला निराधार योजनेअंतर्गत मानधन मिळते. यावरच ते आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अल्पसंख्यांक कोट्यातून घरकुल मंजूर झाले. घरकुल बांधण्याचे पत्रही त्यांना देण्यात आले, तीस हजाराचा पहिला हप्ताही मंजूर झाल्याची शासन दरबारी नोंद आहे. मात्र, त्यांना तीन वर्षांपासून पहिला हप्ता मिळालाच नाही. ते पैसे गेले कोठे? पैसे मिळताच घरकुलाच्या कामास सुरुवात करतो, असे त्यांनी संबंधित विभागाला सांगितले. मात्र त्याचे उत्तर न देता त्यांची नेहमीच बोळवण करण्यात आली.
या बाबतची माहिती जळगाव सर्कलचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य धनंजय चौबे यांना मिळाली त्यांनी पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या वृद्धांच्या परिस्थितीची जाणीव करून दिली. त्यांनाही गटविकास अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तीन वर्षांपासून घरकुलाचा हप्ता मिळावा यासाठी या वयोवृद्धाच्या शासकीय कार्यालयात येरझारा सुरू आहेत. मात्र, पंचायत समिती प्रशासनाची अनास्था कायम आहे. घरकुलाचा पहिला हप्ता मिळाला नाही तर तो कुठे गेला, याची सखोल चौकशीबाबत माजी आमदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.