बांधकाम विभागाला पडला क्षेत्राचा विसर

शासकीय कामकाज पारदर्शकपणे चालावे, नागरिकांना माहिती मिळावी म्हणून २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा पारित झाला;

प्रशांत हेलोंडे वर्धाशासकीय कामकाज पारदर्शकपणे चालावे, नागरिकांना माहिती मिळावी म्हणून २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा पारित झाला; पण शासकीय कार्यालये या कायद्याला बगल देत असल्याचे दिसते. सार्वजनिक बांधकाम विभागात आरटीआय कार्यकर्त्याने एका रस्त्याची माहिती मागितली; पण सदर रस्ता वर्धा विभागातच येत नसल्याचा जावईशोध लावत तब्बल तीन वेळा अर्ज परत केला. अर्जदाराने पाठपुरावा केल्यानंतर माहिती देण्यात आली. यामुळे बांधकाम विभागाला आपल्या क्षेत्राचाच तर विसर पडला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते चिंतामण शंभरकर रा. स्रेहलनगर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वर्धा यांच्याकडे १८ मार्च रोजी माहिती अधिकाराचा अर्ज सादर केला. यात वर्धा विभागांतर्गत येणाऱ्या खरांगणा (गोडे) येथून कांढळीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा दर्जा काय आणि त्याची रूंदी किती आहे, याबाबत माहिती मागितली होती. खरांगणा (गोडे) हे गाव वर्धा तालुक्यातील असल्याने ते वर्धा विभागांतर्गतच येणे अपेक्षित आहे. ही बाब अधिकाऱ्यांना माहिती असणेही गरजेचेच आहे; पण बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनाच हे गाव माहिती नसल्याचे आढळून आले. शंभरकर यांचा १८ मार्च रोजी केलेला अर्ज परत करून तो आर्वी उपविभागात सादर करण्यास सांगण्यात आले. याबाबत उपविभागीय अभियंत्याने संबंधित कर्मचाऱ्याला पत्रही दिले. २४ मार्च रोजी दिलेल्या या पत्रामध्ये माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या; पण माहिती देण्यात आली नाही. माहिती प्राप्त न झाल्याने शंभरकर यांनी बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला असता अजब प्रकार समोर आला. माहितीबाबत स्मरणपत्र देताच खरांगणा (गोडे) ते कांढळी रस्ता वर्धा विभागात येत नसल्याचा जावईशोध लावण्यात आला.याबाबत १० एप्रिल रोजी बांधकाम विभागातील जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी आर्वी उपविभागाला पत्रही दिले. पत्रात अर्जात मागणी केलेली माहिती या कार्यालयाशी संबंधित नसल्याने ती उपलब्ध नाही. ती माहिती आपल्या प्राधिकरणाशी संबंधित असल्याने कलम ६ (३) अन्वये मूळ अर्ज हस्तांतरित करण्यात येत आहे. या अर्जावर उचित कारवाई करून अर्जदारास कळवावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकार एकदा नव्हे तर तब्बल तीन वेळ करण्यात आला. या प्रकारामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आपले क्षेत्रही माहिती नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वर्धा तालुक्यातील गावेही बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना माहिती नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कार्यकारी अभियंत्यांनी याकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अधिकार, कर्मचाऱ्यांना वर्धा विभागात येणाऱ्या क्षेत्राचा परिचय करण्याची वेळ आहे.