मूळ किमान वेतन व राहणीमान भत्त्यापासून कर्मचारी वंचित

शासकीय कर्मचारी सहाव्या वेतन आयोगानंतर आता सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत आहे; पण ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना अद्यापही मूळ किमान वेतन व राहणीमान भत्ता लागू करण्यात आलेला नाही.

वर्धा : शासकीय कर्मचारी सहाव्या वेतन आयोगानंतर आता सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत आहे; पण ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना अद्यापही मूळ किमान वेतन व राहणीमान भत्ता लागू करण्यात आलेला नाही. यामुळे ग्रा.पं. कर्मचारी आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहे. या कर्मचाऱ्यांची दिवाळीही अंधारात जाण्याची शक्यता आहे.
याबाबत शासनस्तरावरून त्वरित सकारात्मक पावले उचलण्यासाठी नुकतेच आष्टी पं.स. च्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मूळ किमान वेतन व राहणीमान भत्ता देणेबाबतचा आदेश ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने कधीचाच काढला आहे; पण अद्याप ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना त्या आदेशानुसार मूळ किमान वेतन व राहणीमान भत्ता लागू करण्यात आला नाही. २ जानेवारी, १८ जुलै, ७ आॅगस्ट आणि १६ सप्टेंबर २०१४ अशा ४ वेळा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले; पण अद्याप कारवाई झालेली नाही. वास्तविक शासनाच्या निर्णयानुसार मूळ किमान वेतन व राहणीमान भत्ता लागू करणे बंधनकारक होते; पण अद्याप त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. केंद तथा राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना भविष्यात सातवा वेतन आयोगही लागू होईल; पण किमान वेतनावर जगत कुटुंबाचा गाढा हाकणाऱ्या ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना सुधारित मूळ किमान वेतन तसेच थकबाकी लागू करण्यास टाळाटाळ केली जाते. पंचायत समितीस्तरावर अनेकदा बैठका झाल्या. कर्मचारी संघटनेनेही पाठपुरावा केला; पण अद्याप ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष देण्यात आले नाही. १० वर्षे पूर्ण झाले व वय ४५ वर्षांच्या आत आहे, अशा ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांचे सेवा ज्येष्ठता यादीत नाव समाविष्ट करणे, २०११ च्या जनगणनेनुसार सुधारित आकृतिबंध तयार करणे, ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान शासनाने द्यावे याबाबत ग्रा.पं. स्तरावर ठराव पारित करून पाठविणे आदी मागण्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)