निम्न वर्धाच्या पाटचऱ्या पूर्ण करा

निम्न वर्धा प्रकल्पाची निर्मिती करताना प्रचंड खर्च करण्यात आला आहे. यात मुख्य कालव्याची कामे करण्यात आली.

रोहणा : निम्न वर्धा प्रकल्पाची निर्मिती करताना प्रचंड खर्च करण्यात आला आहे. यात मुख्य कालव्याची कामे करण्यात आली. अजुनही उपकालवे व लघुकालवे काढण्यात आलेले नाहीत. तसेच पाटचऱ्यांची प्रलंबीतच आहेत. त्यामुळे परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा लाभ मिळत नाही. सिंचन रखडले आहे. या समस्येकडे लक्ष वेधण्याकरिता येथील जनमंचच्या शिष्टमंडळाने राज्य शासनाकडे निवेदन सादर केले आहे.याबाबत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. शिष्टमंडळाने यावेळी प्रकल्पाच्या संबंधीत समस्यांची मांडणी केली. या निवेदनानुसार, निम्न वर्धा प्रकल्पाकरिता १९८१ साली ४८.०८ कोटी रूपयांचा खर्च सांगण्यात आला होता. वर्धा नदीवर असलेला धनोडी येथे या प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. या प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ही ६६,१७२ हेक्टर ठरविण्यात आली होती. या प्रकल्पाची शेवटची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता २ हजार ३५६ कोटी रूपयांची मंजूर करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३ हजार कोटी रूपयांच्या पुढे गेल्याचे वास्तव आहे. याबाबत येथील जनमंचद्वारे सिंचन शोध यात्रा काढण्यात आली. यावेळी घेण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार धरणावर झालेला खर्च पाहता त्यातील अनेक कामे प्रलंबीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. उपकालवे व लघुकालवे काढण्यात आले नसून पाटचऱ्यांची कामे झालेली नाही. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना शेतीकरिता प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होत नाही. मुख्य कालव्यातून सोडण्यात आलेले पाणी कालव्याच्या काठावरील शेतकऱ्यांना डिझेल इंजिनचा वापर करून घ्यावा लागते. यात शेतकऱ्यांना नाहक खर्च करावा लागतो. शेतकऱ्यांना सिंचनाची आवश्यकता असून शासनाद्वारे त्वरीत उपाययोजना करण्याची मागणी जनमंचचे उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे व स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केली.(वार्ताहर) पुनर्वसन न झाल्याने काम रखडल्याची होते ओरड४निंबोली गावाच्या पुनर्वसनामुळे निम्न वर्धा धरणाचे काम रखडले असल्याचे अधिकाऱ्यांद्वारे सांगण्यात येते. ४धरणात हजारो हेक्टर सुपीक जमीन गेलेली असताना शिवाय यातील अनेक गावे विस्थापित झालेली असताना धरणामुळे सिंचनाचा नाममात्र फायदा होत असल्याचे वास्तव आहे. ४पाटबंधारे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रकलपाच्या समस्यांची दखल घेवून उर्वरीत कामे त्वरीत पूर्ण करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.