ब्रिटीशकालीन पैसेवारीत बदल गरजेचा

सुमारे शतकापूर्वीची ब्रिटीशकालीन आणेवारी अद्यापही कायम आहे. यात बदल होणे गरजेचे आहे

शेतकऱ्यांचे नुकसान : महसूल विभागाद्वारे दुष्काळाचा निकषवर्धा : सुमारे शतकापूर्वीची ब्रिटीशकालीन आणेवारी अद्यापही कायम आहे. यात बदल होणे गरजेचे आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पैसेवारीचा निकष महसूल विभागाद्वारे लावण्यात येतो. त्या पैसेवारीनुसार दुष्काळ जाहीर केला जातो. नैसर्गिक आपत्तीनुसार कपाशीचे एकरी उत्पन्न दीड क्विंटलपेक्षा कमी व सोयाबीन उत्पन्न एकरी दोन पोत्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. एकरी दीड क्विंटल कापूस व दोन पोते सोयाबीन पिकल्यास ५० टक्के पैसेवारी लागत आली आहे; पण सुधारित शेतीनुसार कपाशीचे एकरी उत्पादन ८ ते १५ क्विंटल व सोयाबीनचे उत्पादन एकरी ४ ते १२ क्विंटल होत असताना त्याची पैसेवारी २०० पटपेक्षा अधिक होते. त्यासाठी पूर्वीचा निकष बदलणे गरजेचे आहे. पिकांची पैसेवारी ठरविण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठित करण्यात आली आहे. विविध योजना जाहीर करण्यासाठी केवळ पैसेवारीचा निकष लागू आहे. गावपातळीवरील समितीत अध्यक्ष म्हणून पाच गावांकरिता मंडळ अधिकारी असतो तर सदस्य ग्रामसेवक, सरपंच, प्रगतशील शेतकरी, सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष, दोन अल्पभूधारक त्यात एक महिला आवश्यक, तलाठी व कृषी सहायक अशी समिती असते.जुन्या निकषात बदल करण्याच्या उद्देशाने विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेत गठित या समितीकडून तीन राज्यांतील पैसेवारीचा अभ्यास करण्यात आला. यामुळे प्रचलित पद्धतीला फाटा देत शास्त्रोक्त पद्धतीने पैसेवारी जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यापूर्वी १५ जानेवारी रोजी अंतिम पैसेवारी केली जात होती. यात बदल करून ३१ डिसेंबरलाच पैसेवारीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. सध्या काढण्यात येणाऱ्या आणेवारीला शास्त्रीय आधार नाही. १९६२ पासून अनेकदा समित्याचे गठण करून त्यात बदल करण्यात आला. विविध उपाययोजना जाहीर करण्यासाठी केवळ पैसेवारीचा निकष लागू आहे. यामुळे पैसेवारी काढण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी होत आहे. पैसेवारी पद्धतीत अभ्यास करून बदल करणे गरजेचे आहे काय व अन्य बाबीसंदर्भात शिफारस करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित झाली. समिती सदस्यांनी कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात राज्यातील पैसेवारी अभ्यासून अहवाल सादर केला. यानुसार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पैसेवारी घोषित करण्याच्या दोन पद्धती पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे; पण शास्त्रोक्त पद्धत अंमलात येईपर्यंत जुनी पद्धत कायम राहील. आणेवारी जाहीर करण्याच्या तारखेतही बदल केला आहे. नागपूर, अमरावती विभागीय हंगामी पैसेवारी ३0 सप्टेंबर व सुधारित ३१ आॅक्टोबर तर अंतिम पैसेवारी ३१ डिसेंबरलाच जाहीर होईल.(कार्यालय प्रतिनिधी)