शासकीय योजनांचा लाभ कागदावरच

सर्वसामान्य वंचिताचे जीवनमान उंचावून त्यांनाही इतरांसारखे जगता यावे तसेच, वृद्ध निराधार, विधवा आणि दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचाही उदारनिर्वाह व्हावा या उदात्त हेतूने शासनाकडून अनेक

लाभार्थ्यांची फरफट : खरे लाभार्थी आर्थिक मदतीपासून वंचित विरूळ (आ.) : सर्वसामान्य वंचिताचे जीवनमान उंचावून त्यांनाही इतरांसारखे जगता यावे तसेच, वृद्ध निराधार, विधवा आणि दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचाही उदारनिर्वाह व्हावा या उदात्त हेतूने शासनाकडून अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या. परंतु शासकीय विभागातील अनेक जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनांचा लाभ गरजू व खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहचत नसल्यामुळे या योजना कागदोपत्रीच दिसून येते. गोरगरीब जनतेच जीवनमान उंचवावे यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहे. पण बहुतांश योजनांचा फायदा ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना मिळतच नाही. हच प्रकार आर्वीच्या तहसील कार्यालयामध्ये होत असल्याची ओरड होत आहे. ग्रामीण भागातील असंख्य निराधारांसाठी राबवित असलेल्या योजनांची माहितीच मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. माहिती घेण्यासाठी संबंधित तहसील अथवा इतर कार्यालयामध्ये गेल्यास तिथे माहिती देण्यास संबंधितांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. योजना कोणती आहे कोणासाठी आहे, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे हवी, ती कुणाकडे सादर करावी असे अनेक प्रश्न गरजूंसमोर उभे राहतात. परंतु याबाबत योग्य माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आर्वी तहसीलमध्ये कमी पाहायला मिळत असल्याची ओरड नागरिक करीत आहे. रेशनकार्डच्या खिडकीवर नेहमीच गर्दी असते. चहा व पानटपरीत तासनतास कार्यालयीन वेळेत गप्पा मारणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना वृद्ध निराधार लाभार्थ्यांसाठी वेळ नसतो. शासनाने म्हणायला सेतू केंद्र उघडले. परंतु या सेतू केंद्राचा कारभार वेगवेगळ्या पद्धतीने चालतो. तासनतास रांगेत उभे राहून काम होईलच याची खात्री नसते. शासनाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनेची पूर्तता योग्यरित्या होत नाही. वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, आम आदमी विमा योजना, शौचालयासाठी मिळणारे अनुदान, कन्यारत्न योजना, अपंगाच्या सवलती, एका मुलीवर कुटूंब नियोजन योजना, एवढेच नव्हे तर शासनाने नव्यानेच सुरू केलेली अन्नसुरक्षा योजना या व इतर अनेक योजना सर्वसामान्य गरजू लाभार्थ्यापर्यंत पोहचल्याच नाही. शासकीय नियमानुसार या योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक असते परंतु या योजनांची योग्य माहिती मिळत नसल्यामुळे अनेक गरीब गरजू लाभार्थी या चांगल्या योजनेपासून अजूनही वंचित आहे. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या गारपिटीची मदत शासनाने महसूल विभागाला पाठविली आहे. परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही.(वार्ताहर)