कॅशलेसमध्ये बँकांचे उखळ पांढरे

केंद्र शासनाने नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करून कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे धोरण जाहीर केले. यासाठी

ग्राहकांची लूट : स्पॅपिंग मशीनद्वारे पेमेंटमध्ये २ टक्के कपात प्रशांत हेलोंडे ल्ल वर्धा केंद्र शासनाने नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करून कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे धोरण जाहीर केले. यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेत; पण यातील बहुतांश पर्यायांमध्ये बेमालुमपणे ग्राहकांची लूट होत असल्याचे समोर येत आहे. स्वॅपिंग मशीनमधून क्रेडिट, डेबीट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार केल्यास सुट दिली जाईल, अशा वल्गना केल्या जातात; पण यात सर्रास २ टक्क्यांची कपात करून ग्राहकांनाच चुना लावला जात आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून विविध ‘अ‍ॅप’द्वारे पेमेंट करतानाही बेमालुमपणे काही रक्कम कापली जाते. यामुळे कॅशलेस व्यवहार कुणाच्या पथ्यावर पडतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी ५००, १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्या. या निर्णयाला ४५ दिवसांचा कालावधी लोटला; पण बँक, एटीएममधील रांगा संपलेल्या नाही. दैनंदिन व्यवहार अद्यापही सुरळीत झालेले नाही. यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, लहान व्यावसायिक, दुकानदार यांची गोची झाली आहे. शिवाय गृहिणींच्या आर्थिक व्यवहारांवरही याचा विपरित परिणाम झाला आहे. आजही ग्रामीण भागांत मोबाईल, इंटरनेट वा कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट करण्याचे ज्ञान पोहोचलेले नाही. असे असताना कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य दिले जात आहे; पण लहान-सहान बाबींसाठी ग्रामीण भागात कॅशलेस व्यवहार शक्य नाहीत. शासन, प्रशासनाकडून कॅशलेस व्यवहारांसाठी विविध पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. यातील सर्वात सोपे आणि सोयीचा पर्याय म्हणून क्रेडीट, डेबीट कार्डकडे पाहिले जाते. स्वॅपिंग मशीन असली की सहज व्यवहार करता येतात. यासाठी पेट्रोल पंप, हॉटेल, दुकानांसह अनेक ठिकाणी स्वॅपिंग मशीन सुरू आहेत. या मशीनमध्ये एचडीएफसी, आयसीआयसीआय या दोन बँका अग्रणी आहेत. अन्य बँका व कंपन्यांच्याही स्वॅपिंग मशीन आहेत. या मशीन व कार्डच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार करमुक्त असणे गरजेचे आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. डेबीट, क्रेडीट कार्डद्वारे पेमेंट करताना २ टक्के रकमेची कपात केली जाते. जेवढे बिल झाले असले त्यावर ग्राहकाचे २ टक्के रक्कम आगाऊ जाते. ही रक्कम संबंधित दुकानदार, पेट्रोल पंप, हॉटेल व्यावसायिकांना मिळत नाहीत तर बँकांच्या घशात जाते. या प्रकारामुळे ग्राहकांवर अकारण भुर्दंड बसतो. पेट्रोल पंपांवर स्वॅपिंग मशीनद्वारे पेमेंट केल्यास सुट दिली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती; पण तेथे ग्राहकांची सूचना न देताच लूट केली जाते. पेमेंटनंतर खात्यात शिल्लक रकमेचा मोबाईलवर मॅसेज आल्यास ही बाब लक्षात येते. सर्रास २ ते ६ टक्केपर्यंत कर कपात केली जात असल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत. असाच प्रकार मोबाईलमधील अनेक अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये घडतो. बँकांनी तयार केलेले अ‍ॅप डाऊनलोड करताच काही रक्कम कपात होते. रोखीने व्यवहार करी असताना ग्राहक मोजके पैसे दुकानदारांना देतात; पण कॅशलेस व्यवहारात प्रत्येक ठिकाणी २ ते ६ टक्केपर्यंत कर अदा करावा लागत असल्याचे वास्तव आहे. याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. ४रोखीने व्यवहार करताना प्रत्येक ठिकाणी कर भरण्याची ग्राहकांना गरज पडत नाही. अधिक उत्पन्न असलेले ग्राहक एकदा शासनाला कर अदा करीत असतात; पण आता कॅशलेस धोरणामध्ये प्रत्येकच व्यवहारांसाठी ग्राहकांना वेगवेगळा कर अप्रत्यक्षरित्या अदा करावा लागत आहे. हा लुटीचा प्रकार बंद करणे गरजेचे झाले आहे. चलन तुटवडा कायमच ४नोटबंदीच्या निर्णयाला ४५ दिवस लोटले असताना चलन तुटवडा कायमच आहे. बँकांना पूरेसा पैसा पुरविला जात नसल्याने आजही २ ते ५ हजारांच्या वर विड्रॉल दिला जात नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. हा चलन तुटवडा कधी दूर होणार, असा प्रश्नच आता ग्रामीण नागरिक उपस्थित करीत आहेत.