सुधारित वेतनश्रेणीतून सेवानिवृत्त शिक्षकांना बगल

१ जानेवारी १९९६ रोजी सेवेत असणाऱ्या व १ एप्रिल २०१४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा, असा शासननिर्णय २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाला.

अरुण फाळके - कांरजा (घा.)
१ जानेवारी १९९६ रोजी सेवेत असणाऱ्या व १ एप्रिल २०१४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा, असा शासननिर्णय २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाला. तसे परिपत्रक संबंधित कार्यालयात शासनाने पाठविले आहे. पण महालेखापाल कार्यालय नागपूर यांनी या पत्रकाचा अर्थ काढताना गफलत केल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन सेवानिवृत्त शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणीच्या लाभांची देयके नामंजूर करून परत पाठविली.
यामुळे हजारो सेवानिवृत्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक या लाभापासून वंचित राहणार की काय, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. नियमित शिक्षकांप्रमाणे हा लाभ सेवानिवृत्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही मिळावा, याकरिता शिक्षक आमदार व शिक्षकांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी प्रयत्न करावे, अशी मागणी होत आहे.
सेवेत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळावा, असा स्पष्ट उल्लेख शासनाच्या २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामध्ये पृष्ठ क्र. २ वर, मुद्दा क्रमांक ३ मध्ये आहे. लाभ २०१४ पासून अनुज्ञेय राहील, थकबाकी मात्र मिळणार नाही, असे स्पष्ट नमूद आहे. या आशयाचे परिपत्रक महालेखापाल कार्यालय नागपूरला प्राप्त आहे, पण या कार्यालयाने नेहमीप्रमाणे आपल्या सोयीनुसार चुकीचा अर्थ काढून फक्त नियमित शिक्षकांचा देयकांना मंजुरी बहाल करीत सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या देयकांना नामंजुरी दिली. सेवानिवृत्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना आर्थिक लाभ द्यावा, असा स्पष्ट व स्वतंत्र उल्लेख नाही, असे महालेखापाल कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
महालेखापाल कार्यालयाने सेवानिवृत्त, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांच्या सुधारित वेतन श्रेणीच्या लाभांच्या प्रकरणामध्ये वरील प्रमाणे अडचण टाकल्यामुळे आता नवीन प्रकरणे, जिल्हा शिक्षण विभाग स्विकारायला तयार नाहीत. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना मात्र माहे आॅक्टोबर २०१४ च्या वेतनात सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार असून एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे. मग सेवानिवृत्त शिक्षक या लाभापासून वंचित का, त्याच्यावर हा अन्याय का, आर्थिक लाभ देताना, महालेखा कार्यालय व शासन एकाला मावशीचा आणि एकाला मायचा असा भेदभाव का, करतात, असा सवाल या शिक्षकांनी केला आहे. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी सेवानिवृत्त शिक्षकांनी केली आहे.