तीन वर्षांनंतरही इमारत अपूर्णच

तीन वर्षांपूर्वी सेलू येथील ग्रामीण रुग्णालय परिसरात अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाला सुरुवात झाली.

बांधकामाचा दर्जा तपासण्याची गरज : कंत्राटदारावरील भुर्दंड पोहोचला तीन लाखांवर
घोराड : तीन वर्षांपूर्वी सेलू येथील ग्रामीण रुग्णालय परिसरात अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाला सुरुवात झाली. रुग्णालयाचे अधिकारी व कर्मचारी रुग्णालयाच्या परिसरातच वास्तव्यास असल्यास रुग्णांना तात्काळ सेवा देता येईल हा यामागील उद्देश होता. पण तीन वर्ष लोटूनही सदर बांधकाम अपूर्णच आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण होण्यास अजून किती वेळ लागेल, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सेलू येथील ग्रामीण रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवासस्थान बांधकामाला ३० मार्च २०१३ ला सुरुवात झाली. त्यानंतर २६ दिवसांनी २६ एप्रिल २०१३ रोजी तत्कालीन राज्यमंत्री रणजीत कांबळे यांचे हस्ते तत्कालीन आमदार सुरेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली या बांधकामाचा भूमिपूजन कार्यक्रम घेण्यात आला. आधी बांधकामाला सुरुवात आणि नंतर भूमिपूजन असे सेलूत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रथमच केले असावे.
या बांधकामासाठी ३४९.१५ लक्ष रूपयाच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता असून ३१५.२५ लक्ष रूपयाची तांत्रिक मान्यता आहे. २९९.७३ लक्ष रूपयाचा करारनामा करण्यात आला. फलकावर काम सुरू झाल्याची तारीख ३०/३/१३ आहे. येथून १३ महिन्यात संबंधीत कंत्राटदाराला सदर काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते. पण तीन वर्षाचा कालावधी लोटूनही काम अपूर्णावस्थेत असून ते लवकर पूर्ण होईल याची तिळमात्र शंका नाही.
या बांधकामाची कासव गती असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने याआधीचही प्रकाशित केले होते. त्यावेळी उपविभागीय अभियंता डी. डब्ल्यू. कुटे यांना विचारणा केली होती. तेव्हा काम पूर्ण करण्याचा कालावधी संपला आहे. तेव्हापासून दररोज ५०० रुपये प्रमाणे दंडाची आकारणी संबंधीत कंत्राटदारावर करणे सुरू आहे, असे सांगितले होते. पण अजूनही काम पूर्ण झाले नसल्याने या कंत्राटदारावर जवळपास तीन लाखांच्या वर भूर्दंड बसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अजून सहा महिन्यांचा काळ या बांधकामाला लागल्यास ही रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर कंत्राटदाराकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार काय, हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. कामाची संथगती हादेखील संशोधनाचा विषय ठरत आहे. वेळेत काम पूर्ण व्हावे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेतच पावले उचलणे गरजेचे होते. पण दुर्लक्ष केल्यानेच ही परिस्थिती ओढावल्याचे दिसून येत आहे.(वार्ताहर)