येत्या ५ जुलैला सादर होणाऱ्या २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर (इस्टेट ड्युटी) व बँकेतून काढलेल्या रोख रकमेवरील बँकिंग कॅश ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) परत येण्याची दाट शक्यता आहे. ...
गेल्यावर्षी वाढविण्यात आलेले मोकळ्या भूखंडांवरील कर तत्कालीन आयुक्तांप्रमाणेच सध्याच्या आयुक्तांनी कायम ठेवल्याने सोसायट्यांच्या वाहनतळांवरील कर कायम आहे. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीधारकाला किमान शंभर ते सव्वाशे रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. ...
एक राष्ट एक कर अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू केला आणि देशभरातील अपवाद सोडला तर सर्वच उद्योग व्यापारासाठी पूर्वीचे वेगवेगळे अठरा प्रकारचे कायदे जाऊन एकछत्री एकच कर सुरू झाला. सुरुवातीला जीएसटीला मोठ्या प्रम ...
गेल्या नऊ वर्षापासून प्रलंबित थकीत कर वसुलीसंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. ...
