आयनॉक्स मॉल : ३६ कोटी रुपये करचोरी

आयनॉक्स पूनम मॉलच्या मालकाने न भरलेला एकूण २३ कोटी रुपये संपत्ती कर आणि त्यापोटी लावण्यात आलेला १३ कोटी रुपये दंड, असे एकूण ३६ कोटी रुपये कर वसूल करण्याची तयारी मनपाने सुरू केली असल्याचे समजते.

ठळक मुद्देमनपा करणार लिलाव, ‘ग्लोबल ऑक्शन’ची तयारीनगररचना विभागाकडून मॉलची किंमत ६६ कोटी निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वर्धमाननगर येथील आयनॉक्स पूनम मॉलच्या मालकांनी २००६ पासून संपत्ती कर भरण्याकडे कानाडोळा केल्याने, त्याअनुषंगाने दंडाची राशी सतत वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे, या मॉलचा लिलाव करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. मॉलच्या मालकाने न भरलेला एकूण २३ कोटी रुपये संपत्ती कर आणि त्यापोटी लावण्यात आलेला १३ कोटी रुपये दंड, असे एकूण ३६ कोटी रुपये कर वसूल करण्याची तयारी मनपाने सुरू केली असल्याचे समजते.
संपत्ती कर विभागाशी निगडित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार बुधवारी मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या संमतीनंतर आयनॉक्स मॉलचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी लकडगंज झोनला लिलावासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया  पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने मनपाच्या नगररचना विभागाने मॉलचे मुल्यांकन केले असून, मॉलची किंमत ६६ कोटी रुपये निर्धारित केली आहे. त्यात बांधकामाची किंमत २९ कोटी तर जमीनीची किंमत ३७ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे, लिलावाची मुळ किंमत ६६ कोटी रुपये इतकी असेल. आकडा मोठा असल्याने, ही प्रक्रीया ‘वैश्विक लिलाव (ग्लोबल ऑक्शन)’द्वारे पार पाडण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रीया लकडगंज झोन अंतर्गत पार पडेल.
अनेकदा पाठविल्या नोटीस
मॉल व्यवस्थापनाशी जुळलेल्या कंपनीला अनेकदा मनपाच्या कर विभागातर्फे नोटीस जारी करून प्रलंबित कर भरण्याची सूचना देण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, कंपनीकडून त्याअनुषंगाने कुठलेच पाऊले उचलली नाही. त्यामुळे, प्रलंबित करासोबतच दंडाची राशीही वाढत गेली. हा आकडा बराच मोठा असल्याने लिलाव प्रक्रीयेत मॉलला खरेदीदार मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्याच कारणाने ग्लोबल ऑक्शनचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लिलावातून वसूल केला जाईल कर
लिलाव प्रक्रीयेची मुळ किंमत ६६ कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. या राशीतून मनपा ३६ कोटी रुपये कर वसूल करेल आणि ऊर्वरित रक्कम मॉल व्यवस्थापनाकडे सोपवली जाणारआहे. मात्र, यासाठी सहा महिन्याच्या आत व्यवस्थापनाला मनपाकडे अर्ज द्यावा लागणार आहे. निर्धारित काळात अर्ज प्राप्त न झाल्यास संपूर्ण राशी मनपा आपल्याकडे ठेवणार आहे.