१३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी या न्यायालयाची इमारत गळत असल्याची मौखिक माहिती देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने हायकोर्ट बार असोसिएशनला यावर एक आठवड्यात अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. ...
राज्यात रोज शेकडो प्राणघातक अपघात होत असताना रस्ते सुरक्षेच्या २९८ कोटी रुपयांवर निधीचा प्रभावी उपयोग करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. या धक्कादायक मुद्यावर सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका ...
