लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार, मराठी बातम्या

Government, Latest Marathi News

मध्यस्थांचा पत्ता आता कट होणार; बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' दर्जा देण्यात येणार - Marathi News | The middlemen will now be cut off; Market committees will be given the status of 'Nationally Important Market' | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :मध्यस्थांचा पत्ता आता कट होणार; बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' दर्जा देण्यात येणार

enam market शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासह सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जातील. ई- नाम प्रणालीशी जोडल्यामुळे शेतकरी मध्यस्थाविना देशभरातील ग्राहकांशी व्यवहार करू शकतील. ...

Lakhpati Didi Yojana : बचत गटातून लखपतीपर्यंतचा प्रवास; नागपूरचा 'उमेद' मॉडेल राज्यात अव्वल - Marathi News | latest news Lakhpati Didi Yojana: Journey from self-help group to lakhpati; Nagpur's 'Umed' model tops the state | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :बचत गटातून लखपतीपर्यंतचा प्रवास; नागपूरचा 'उमेद' मॉडेल राज्यात अव्वल

Lakhpati Didi Yojana : बचत गटातून सुरू झालेला प्रवास थेट लखपतीपर्यंत पोहोचला आहे. शासनाच्या 'उमेद' योजनेने नागपूर जिल्ह्यात १.७० लाख महिलांचे आयुष्य बदलले असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळाली आहे. (Lakhpati Didi Yojana) ...

सातबारा उताऱ्यातील फेरफारच्या नोटिसा आता घरपोच मिळणार; भूमी अभिलेख विभागाचा 'हा' नवा प्रयोग - Marathi News | Notices of changes in the Satbara Utara will now be delivered to your home; 'This' is a new experiment of the Land Records Department | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सातबारा उताऱ्यातील फेरफारच्या नोटिसा आता घरपोच मिळणार; भूमी अभिलेख विभागाचा 'हा' नवा प्रयोग

satbara ferfar ऑफलाइन प्रकारात अनेकदा तलाठी आणि पक्षकारांकडून नोटीस बजावणे आणि त्या न मिळणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी येत होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाने हा उपाय काढला आहे. ...

मोबाईल नंबर अन् पत्ता बदलणं आता सोपं! आधार अ‍ॅपचे 'हे' नवीन फीचर्स पाहिलेत का? - Marathi News | UIDAI Launches New Aadhaar App No More Photo-copies Required for Verification | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :मोबाईल नंबर अन् पत्ता बदलणं आता सोपं! आधार अ‍ॅपचे 'हे' नवीन फीचर्स पाहिलेत का?

New Aadhaar App : आधारशी संबंधित डेटा सुरक्षित करण्यासाठी नवीन आधार अ‍ॅप लाँच करण्यात आले आहे. हे अ‍ॅप तुम्हाला तुमच्या घरबसल्या तुमचा मोबाईल नंबर आणि पत्ता अपडेट करण्याची परवानगी देते. ...

फेब्रुवारीचे धान्य रेशन दुकानांत पोहोचले; कार्डधारकांना कधीपासून आणि कोणकोणते धान्य मिळणार? - Marathi News | February's food grains have reached ration shops; When and what kind of food grains will cardholders get? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :फेब्रुवारीचे धान्य रेशन दुकानांत पोहोचले; कार्डधारकांना कधीपासून आणि कोणकोणते धान्य मिळणार?

ई-पॉस मशीनद्वारे माहिती अद्ययावत झाल्यानंतरच फेब्रुरवारीचे धान्य वाटप सुरू करण्यात येणार आहे, त्यामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील. ...

राज्यातील सरकारी जमिनीवरील घरे आणि अतिक्रमणे होणार आता नियमित; वाचा काय आहे निर्णय? - Marathi News | Houses and encroachments on government land in the state will now be regular; Read what is the decision? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यातील सरकारी जमिनीवरील घरे आणि अतिक्रमणे होणार आता नियमित; वाचा काय आहे निर्णय?

ग्रामीण भागात सरकारी जमिनींवर निवासी कारणासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीची झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. ...

राज्यातील शेत जमिनींच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी करून नवीन नकाशे येणार; शासन निर्णय जारी - Marathi News | New maps will be prepared by calculating the sub-divisions of agricultural lands in the state; Government decision issued | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यातील शेत जमिनींच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी करून नवीन नकाशे येणार; शासन निर्णय जारी

प्रथम भूमापन व जमाबंदीच्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या धारकांच्या शेत जमिनींचे नकाशे, अधिकार अभिलेख व जमिनीची प्रतवारी तसेच जमिनीची आकारणी निश्चित करण्यात आलेली आहे. ...

शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टी कालावधीत मोठी वाढ; आता किती वर्षांपर्यंत करता येईल भाडेपट्टा? - Marathi News | Huge increase in lease period of government lands; How many years can a lease be done now? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टी कालावधीत मोठी वाढ; आता किती वर्षांपर्यंत करता येईल भाडेपट्टा?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेप‌ट्ट्याने देण्यात येतात. ...