सरकारी योजना ताज्या मराठी बातम्या | government scheme Online News in Marathi at Lokmat.com

Agristack : राज्य सरकारने 'ॲग्रीस्टॅक' प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागासोबतच पंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.मात्र, कामाचा व्याप आणि प्रलंबित कामांमुळे ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेने या प्रकल्पाची काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, त्यांनी तहसीलदार व खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे (बीडीओ) निवेदने सोपविली आहेत.शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी, म्हणजेच डिजिटल ओळख देणारा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प 'ॲग्रीस्टॅक'ची कामे व अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेची 'ना' आहे. तसे निवेदन त्यांनी शासनाला सोमवारी (१७ डिसेंबर) रोजी दिले. त्याबरोबरच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी हे काम करण्यास नकार दिला आहे.या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आता सुरू होणार असताना कृषी सहाय्यक संघटनेनी हात वर केल्याने शासनाच्या तिन्ही विभागात वाद निर्माण होईल का? असे वाटत आहे.महसूल व कृषी विभागामध्ये योजनांच्या अंमलबजावणीवरून अलीकडच्या काळात फारसे सख्य नसल्याचे दिसून येते.यापूर्वी पीएम किसानच्या अंमलबजावणीच्या काही कामातून महसूल विभागाने हात काढून घेतले होते. तर नुकसानीची पाहणी करण्यास तलाठ्यांनी नकार दिला होता.आता पुन्हा ॲग्रीस्टॅकच्या निमित्ताने ही बाब समोर आली आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करावी लागत असल्याने व शिवाय कृषी सहायकास मदतनीसही नसल्याने सोयी सुविधांच्या अभावी 'अग्रीस्टॅक'ची कामे करण्यास कृषी सहायक संघटनेद्वारा प्रधान सचिव (कृषी) यांना निवेदनाद्वारे कळविला आहे.शेतकऱ्यांची माहिती ही अधिकार अभिलेखात समाविष्ट करणे, गाव नकाशांचे जिओ रेफरसिंग करणे व जीआयएस आधारित रियल टाइम पीक पाहणी, या बाबीची प्रणाली विकसित करणे आदी कार्यवाही महसूल व वन विभागाने करणे अभिप्रेत असल्याचे कृषी सहायक संघटनेने निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.महसूल विभागाने लादल्या 'कृषी'वर योजनामहसूल विभागाद्वारा त्यांच्याकडील शेतकरी अपघात विमा योजना, पीएम किसान सन्मान योजना, ई-पीक पाहणी आदी कामे महसूल विभागाची असताना कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप शासनाला सादर निवेदनात करण्यात आला आहे.नकाराची कारणेसन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सार्वत्रिक लोकसभा व विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. निवडणूक आचारसंहितेचा काळ अधिक असल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी, केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी अखर्चित असणे, केंद्र व राज्य शासनाचा ध्वजांकित प्रकल्प अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, प्रधानमंत्री आवास टप्पा-२ चे सर्वेक्षण करणे, करवसुली करणे यासह इतर महत्त्वाची कामे प्रलंबित आहेत.ही कामे मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करावयाची असल्याने ही कामे करण्यासोबतच ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प अंमलबजावणी करणे शक्य होत नाही.त्यामुळे या कामाला अधिकाऱ्यांचा नकार आहे, असे त्यांनी निवेदनांत नमूद केले आहे.हर्षा चरपे, मोनिका मेरखेड, मंजूषा दळवी, राजकुमार खोडवे, प्रशांत यावलकर, दिनेश सहारे, कविता राऊत, अय्युब शेख या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.नागपूर येथील हिंगणा तालुक्यातील पंचायत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू पोटभरे व पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार सचिन कुमावत व गटविकास अधिकारी संदीप गोळशेलवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या अडचणींवर चर्चा केली.त्यानंतर त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाच्या प्रति सोपविल्या. शिष्टमंडळात ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू पोटभरे, तालुका अध्यक्ष हरिदास आकरे, माणिक लांजेवार, ज्ञानदेव चाटे, नितिन उमरेडकर, जीवन कोल्हे, पूनम पांडे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.कळमेश्वर तालुक्यातील ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी (१७ डिसेंबर) रोजी तहसीलदार रोशन मकवाने यांच्या अनुपस्थितीत नायब तहसीलदार ज्योती जाधव आणि खंडविकास अधिकारी अंशुजा गराटे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या नकाराची कारणे नमूद असलेले निवेदन सोपविले.शिष्टमंडळात हितेंद्र फुले, ईश्वर धुर्वे, जितेंद्र डवरे, सुनील भोयर, विक्रांत आखाडे, बी. व्ही. जिरापुरे, नितीन कापसे, सुषम जाधव, भय्याजी उके, पी. जी. धोटे, पी. पी. सिंगनजुडे, ओ. एस. तागडे, विनया गायकवाड, रंजना बागाईतकर, के. के. ढवळे, मनीषा राठोड, प्रणिता गणोरकर, गटविकास अधिकारी अंशुजा गराटे यांना निवेदन देताना ग्रामपंचायत अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.हे ही वाचा : Agri Stack : गावांत आता 'ॲग्रिस्टॅक' योजनेची उद्यापासून अंमलबजावणी; कसा मिळेल लाभ ते वाचा सविस्तर

सरकारी योजना, मराठी बातम्याFOLLOW

Government scheme, Latest Marathi News

आजच करा अर्ज : केंद्र शासन पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान ...

फडणवीस सरकार लाडक्या बहिणींना संक्रांतीचं गिफ्ट देणार आहे. काय आहे ते वाचा सविस्तर (Ladki Bahin Yojana New Update) ...

युवकांना स्वयंरोजगाराची संधी : बिनव्याजी कर्ज योजनेची सोय ...

Amravati : मेळघाटात म्हणे, काहीही चालते; रोजगार सेवकांचे कमिशन लाटले ...