शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा म्हणून राज्य शासनाने तब्बल ९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या संस्थेने डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार केला. या प्रकल्प अहवालात मनपा अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी सोयीनुसार ...
शहरातील कच-याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा म्हणून राज्य शासनाने तब्बल ९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या संस्थेने डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार केला. या प्रकल्प अहवालात मनपा अधिकारी, पदाधिका-यांनी सोयीनुसार प ...
मनमानी बिल सादर करून २४ कोटी ६० लाख अतिरिक्त मिळवणाऱ्या कनक रिसोर्सेसकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करताच कचरा उचलण्याचे काम बंद करण्याची धमकी देऊन महापालिकेला वेठीस धरण्याचा प्रकार गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होता. परंतु या धमकीला न जु ...
भाजपाच्या सत्ता काळात शहर कचरामुक्त करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. २००८ मध्ये याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. घरोघरी जाऊन कचरा संकलित करून भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्डमध्ये वाहून नेण्याचा कंत्राट कनक रिसोर्सेस कंपनीला देण्यात आला. परंतु सत् ...
