ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या वर्षांसाठी आलेला जवळपास १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासन तिजोरीत परत पाठविण्यात आला असल्याची माहिती वित्त विभागाकडून देण्यात आली आहे. ...
जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना आचारसंहितेचा ब्रेक लागला आहे़ जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रिया पार पडली असली तरी प्रत्यक्ष आचारसंहिता शिथिल झाली नसल्याने चालू आर्थिक वर्षातील कामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी किमान एक महिना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे़ ...
