मतदारसंघ पुनर्रचना अत्यंत धोकादायक अन् संविधानावर हल्ला, सोनिया गांधींची टीका

Sonia Gandhi News: काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी सोमवारी महिला आरक्षणाबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी एका लेखात म्हटले आहे की, प. बंगाल व तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभासाठी सुरू असलेला हा प्रयत्न आहे.

नवी दिल्ली - काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी सोमवारी महिला आरक्षणाबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी एका लेखात म्हटले आहे की, प. बंगाल व तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभासाठी सुरू असलेला हा प्रयत्न आहे. खरा मुद्दा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा असून, ही नियोजित पुनर्रचना अत्यंत धोकादायक व संविधानावरच हल्ला आहे. 

लोकसभेतील जागांच्या वाढीसंबंधी मतदारसंघांची पुनर्रचना ही राजकीय स्वरूपातच व्हायला हवी. सरकारने २०२३ ला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संसदेत मंजूर केला होता; परंतु आगामी जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच हा कायदा लागू करण्याची अट ठेवली. 

आरक्षण लागू करण्याची  खरगे यांची होती मागणी 
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच हे आरक्षण लागू करण्याची आक्रमक मागणी केली होती.
मात्र, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. आता याच  मुद्द्यावर ‘यू-टर्न’ घेत विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ३० महिने का लागले, असा प्रश्न सोनिया गांधी यांनी 
उपस्थित केला. 

तीन पक्षांनी जारी केले व्हीप 
महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत चर्चेसाठी आयोजित संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान सर्व खासदारांनी संसदेत उपस्थित राहावे यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि जदयू या पक्षांनी व्हीप जारी केले आहेत.

ऐतिहासिक निर्णयाच्या उंबरठ्यावर भारत : मोदी
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी सोमवारी ‘नारी शक्ति वंदन परिषदे’त बोलताना विश्वास व्यक्त केला की, २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संसदेत होणारे बदल हा २१ व्या शतकातील सर्वात ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष सत्रात या कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जातील, ज्यामुळे नवीन इतिहास रचला जाईल.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये पारित झालेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी जनगणना व मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे (परिसीमन) लांबणीवर पडली होती. मात्र, आता प्रस्तावित दुरुस्तीनंतर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या बदलामुळे  २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील, असेही मोदी यावेळी म्हणाले.