क्रीडांगणांच्या निर्मितीसाठी १२ कोटी रूपये निधीची आवश्यकता असून, याबाबतचा प्रातिनिधिक प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा कार्यालयामार्फत वरिष्ठांना देण्यात आला आहे. ...
‘डीपीसी’(डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याने जिल्ह्यातील विकास रखडणार आहे. राज्याची उपराजधानी असूनदेखील नागपूरवर अन्याय का असा सवाल माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. ...
राज्यात आता सत्ताधारी असलेल्यांपैकी काही राज्यकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत आमची सत्ता आल्यास कोणीही अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, असा शब्द कृती समितीला दिला होता; त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी कोणतेही कारण न सांगता विनाअट प्रचलित नियमानुसार १00 टक्के अन ...
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षातील तब्बल ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपयांचा जिल्ह्याच्या हक्काचा निधी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे परत गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही या कामचुकारपणाला जबाबदार कोण? हे मात्र निश्चित करण्य ...
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्या पहिल्याच नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक नवीन लोकोपयोगी योजनांची घोषणा केली. जवळपास सात नवीन योजनांची घोषणांचा त्यात समावेश आहे. परंतु या योजना सुरू होण्यापूर्वीच बाळगळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ...
