महापालिकेकडून माती, दगड उचलण्याचे २२ कोटी रुपये; कंपनीने हळूहळू कचऱ्याचे ‘वजन’ वाढविले

पहिल्या दिवशीपासून कचरा उचलणाऱ्या कंपनीचा लबाडीचा खेळ

ठळक मुद्देदरमहा अडीच कोटींचे बिल कंपनीच्या चालबाजीचा पर्दाफाशजनतेच्या पैशाची राजरोस लूट 

- मुजीब देवणीकर

औरंगाबाद : शहरात कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या रेड्डी कंपनीने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. फेब्रुवारी २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत कंपनीला २२ कोटींहून अधिक रक्कम महापालिकेने अदा केली आहे. कंपनीने दर महिन्याला शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे वजन अत्यंत सोयीस्करपणे वाढविले आहे. कंपनीच्या या चालबाजीत महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारीही सहभागी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

शनिवारी रेड्डी कंपनीचे तीन हायवा ट्रक नगरसेवकांनी पडेगाव येथे पकडले. पकडलेले ट्रक महापालिकेत आणण्यात आले. हे ट्रक आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी रिकामे करून बघितले. ट्रकमध्ये कचरा कमी आणि माती, दगड मोठ्या प्रमाणात असल्याचे निष्पन्न झाले.  आयुक्तांनी कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे घाटी रुग्णालयातून मोठ्या प्रमाणात बायोमेडिकल वेस्टही कचऱ्याच्या वाहनांमध्ये टाकण्यात आला. घाटी प्रशासनावरही फौजदारीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.

शहरात कचराकोंडी झालेली असताना राज्य शासनाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेला १४८ कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून चिकलठाणा येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. पडेगाव येथे प्रकल्प उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शहरातील संपूर्ण कचरा उचलण्यासाठी एकच कंपनी असावी म्हणून महापालिकेने रेड्डी कंपनीची नेमणूक केली. एक टन कचरा घरोघरी जाऊन कंपनीने जमा केल्यास मनपा १८६५ रुपये देईल, असे ठरले. कंपनीने मागील एक वर्षामध्ये शंभर टक्के डोअर टू डोअर कलेक्शन सुरूच केले नाही.

ओला व सुका कचरा वेगळा संकलित करण्याची जबाबदारी कंपनीवर असतानाही मिक्स कचराच प्रक्रिया केंद्रावर जात आहे. कंपनीचे काम अजिबात समाधानकारक नसतानाही महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कंपनीसमोर रेड कार्पेट अंथरूण उभे आहेत. कंपनीला शहरात आठ ठिकाणी मोफत पार्किंगची सोय करून दिली. मनपाच्या मालकीच्या ७० रिक्षा कंपनी मोफत वापरत आहे. पार्किंग शुल्क, रिक्षांचे भाडेही मनपा कंपनीकडून वसूल करायला तयार नाही.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कामाला सुरुवात
- पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीने शहरात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कचरा उचलण्याचे काम सुरू केले. प्रायोगिक तत्त्वावर काही झोनमध्ये कामाला सुरुवात केली. पहिल्याच महिन्यात कंपनीने ३,७१४.४ मेट्रिक टन कचरा उचलल्याचा दावा केला. मनपा अधिकाऱ्यांनीही डोळे बंद करून पहिल्या महिन्याचे बिल ६९ लाख ५५ हजार ९५७ रुपये दिले. 
- दुसऱ्या महिन्यात कंपनीने ४,५७८.९४ मेट्रिक टन कचरा एका महिन्यात उचलल्याचा दावा केला. मनपाने ८५ लाख ७६ हजार ३५५ रुपये कंपनीला अदा केले. एप्रिल महिन्यात कंपनीने ७,४५९.२६ मेट्रिक टन कचरा उचलल्याचा दावा केला. मनपाने १ कोटी ३९ लाख ७४ हजार ९६७ रुपये कंपनीला त्वरित दिले. 
- मे महिन्यात कंपनीचा आलेख अचानक खाली आला. या महिन्यात कंपनीने फक्त ९०९४.५ मेट्रिक टन कचरा जमा केला. त्यानंतरही मनपाच्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी कंपनीला १ कोटी ७९ लाख ७३ हजार ८२७ रुपये दिले. सध्या कंपनीला दरमहा अडीच कोटींहून अधिक रक्कम प्रदान करण्यात येत आहे. मागील बारा महिन्यांमध्ये कंपनीला मनपाने किमान २२ कोटींहून अधिक रक्कम दिली आहे. 

‘लोकमत’ने घोटाळा उघडकीस  आणला तरी...
रेड्डी कंपनी कचऱ्यात दगड, चिंध्या, माती टाकून कशा पद्धतीने वजन वाढवत आहे, याचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने जुलै २०१९ मध्ये केला होता. चिकलठाणा प्रक्रिया केंद्रात हायवा ट्रकमध्ये भरून आणलेले मोठमोठे दगड छायाचित्रासह प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या घोटाळ्यावर महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी सोयीस्करपणे पांघरूण घालण्याचे काम केले. ४घनकचरा विभागप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनीच महापौरांना चौकशी अहवाल देतो असे सांगितले होते. आजपर्यंत भोंबे यांनी चौकशीही केली नाही. कंपनीच्या या सर्व गैरव्यवहाराची माहिती भोंबे आणि त्यांच्या एका निकटवर्तीय वरिष्ठ लिपिकाला आहे. त्यांच्या सहीने कंपनीला आजपर्यंत मनमानी पद्धतीने बिले अदा करण्यात आली आहेत. 

रेड्डी कंपनीला अशी वाटली खिरापत
महिना    वजन (मे.टन)    दिलेली रक्कम    
फेब्रुवारी    ३,७१४.४    ६९,५५,९५७
माच    ४,५७८.९४    ८५,७६,३५५
एप्रिल    ७,४५९.२६    १,३९,७४,९६७
मे    ९०९४.५    १,७९,७३,८२७
जून    ११,२१०.३६३    २,०९,९२,९३१
जुलै    १४,५९३.९०५    २,७२,९०,९१५
आॅगस्ट    १३,१९३.८५५    २,५०,०१,१५७
सप्टेंबर    १३,५७३.६२    २,५३,७३,६५४
आॅक्टोबर    १३,७९८.५५५    २,५८,१५,६१७
एकूण        १७,१९,५५,३८०
(नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत अडीच कोटी दरमहा बिल दिले जात आहे.)