समाजकल्याणसाठी मिळाले प्रथमच १७ कोटी

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला विविध कामांसाठी प्रथमच २०१९-२० या वर्षासाठी १७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच ...

ठळक मुद्दे वर्षासाठी तरतूद : चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार; २३८ प्रस्तावांना मान्यतासर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत असतो.

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला विविध कामांसाठी प्रथमच २०१९-२० या वर्षासाठी १७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच या विभागाने चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार केला असून, २०१९-२० मधील ३५८ पैकी २३८ प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दरम्यान, वाढीव निधीमुळे अनेक गावांत विकासकामे होणार आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी व संबंधित वस्तींचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळत असतो. संबंधित गावांतील मागासवर्गीय समाजाच्या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता, नळ पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत रस्ते, मलनि:सारण, पोहोच रस्ते, वीजपुरठा आदींसाठी निधी दिला जातो. या लाभाचे स्वरूप हे लोकसंख्येवर अवलंबून असते.

१० ते २५ लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीसाठी दोन लाख रुपये मिळतात. २६ ते ५० लोकसंख्येसाठी ५ लाख, ५१ ते १०० लोकसंख्येच्या वस्तीसाठी ८ लाख, १०१ ते १५० साठी १२ लाख, १५१ ते ३०० लोकसंख्येला १५ लाख आणि ३०१ लोकसंख्येच्या पुढे असणाºया वस्तीला २० लाखांचा निधी मिळतो.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने आता २०१९ ते २०२३ या चार वर्षांचा बृहत आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये कोणकोणती कामे करण्यात यावीत, याबाबत विचार करण्यात आलाय. त्यानुसार २०१९-२० साठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन आराखड्यानुसार २०२९-२० मध्ये प्राप्त झालेल्या ३५८ प्रस्तावांपैकी २३८ ला मान्यता दिली आहे. तसेच १० कोटी ३५ लाख ६२ हजार रुपयांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यताही मिळालीय. याबाबतचा आदेश पंचायत समितींकडेही पाठवण्यात आले आहेत. तर उर्वरित १२० प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे असून, त्यासाठी ५ कोटींची वाढीव तरतूद केली. यामुळे अधिकाधिक मागासवर्गीय वस्तींना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कामांच्या निवडीचा अधिकार जिल्हा समितीला
मागासवर्गीय वस्तीतील विकासकामे करण्यासाठीचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने तयार करावा लागतो. त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर संबंधित कामांची निवड करण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी जिल्हास्तरीय समाजकल्याण समितीलाच राहतो.