सावकाराच्या जाचातून शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी बँकांनी पत पुरवठा करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले. बँकर्स कमिटीने त्या दृष्टीने वाढीव कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दृष्टीने निर्णय घेतला. आरबीआयने राज्य शासनामुळे उद्देशालाच खिळ घातली आहे. ...
कोविड - १९ च्या प्रादूर्भावाने घोषीत झालेल्या लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रासह निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेने परतफेडीला ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु नुकत्याच प्राप्त झ ...
जिल्ह्यात आतापर्यंत दहा हजार शेतकऱ्यांना ३३२ कोटी पर्यंतचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून वितरण प्रक्रियेतील दोष दूर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी यांनी दिली. ...
कोरोना संसर्गाच्या भितीने कृषी क्षेत्राचे संपूर्ण अर्थकारण बिघडले आहे. लॉकडाऊनमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतीचे ‘अर्थचक्र’च लॉकडाऊन झाले आहे. त्यात शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचे कामकाज रखडल्याने शेतकऱ्यांना यावर्षी पीककर्ज मिळाले नाही. २०२० अखेरपर्यं ...
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस जिल्ह्यातील २८ हजार ६५५ शेतकरी पात्र ठरले होते. मात्र यापैकी आत्तापर्यंत यापैकी केवळ २२ हजार ५४८ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. कर्जमाफीच्या रक्कमेपोटी त्यांच्या बँक खात्यावर ९० कोटी ४ ...
खरीप हंगामात पैशाची चणचण भासू नये यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची उचल करण्यासाठी बँकेत जात आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अजूनही शेतकऱ्यांची कागदपत्रांच्या नावावर कोंडी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी सुध्दा त्रस्त झाला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉ ...
सध्या तालुक्यातील शेतकरी चातकासारखे पावसाची प्रतीक्षा करीत आहेत. इतकेच नव्हे तर पीककर्ज मिळावे म्हणून त्यांच्याकडून प्रयत्न केले जात आहे. परंतु, बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोर धोरणामुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याच त्रासाला कंटाळून ...
