सातबारा कोरा होताच नव्या कर्जाचा बोझा

गेल्या तीन वर्षांपासून सतत नापिकीचा सामना करावा लागल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढतच गेल्याने शेतकऱ्यांना बँकाकडून नव्याने कर्ज मिळू शकले नाही. परिणामी, सावकरांच्या दारात जावून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने कर्ज घ्यावे लागले. होणारे उत्पन्न आणि सावकारी कर्जाचा जाच यातून शेतकरी मृत्यूशिवाय बाहेर पडूच शकला नाही.

ठळक मुद्दे४९ हजार ७०५ शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ : माफीतील ४५ हजार ५८२ शेतकऱ्यांनी घेतले पुन्हा कर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कर्जाच्या ओझ्यापायीच शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याने या ओझ्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला. पण, सातबारा कोरा होताच यावर्षीच्या खरीप हंगामाकरिता पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागल्याने त्यांच्या सातबारावर पुन्हा बोझा चढला. त्यामुळे कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची काही सुटका होणे शक्य नाही, हे मात्र खरे.
गेल्या तीन वर्षांपासून सतत नापिकीचा सामना करावा लागल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढतच गेल्याने शेतकऱ्यांना बँकाकडून नव्याने कर्ज मिळू शकले नाही. परिणामी, सावकरांच्या दारात जावून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने कर्ज घ्यावे लागले. होणारे उत्पन्न आणि सावकारी कर्जाचा जाच यातून शेतकरी मृत्यूशिवाय बाहेर पडूच शकला नाही. शेतकऱ्यांची ही अवस्था लक्षात घेता राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजने अंतर्गत १५ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील ४९ हजार ७०५ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला.
या सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ४४१ कोटी ४२ लाख १७ हजार रुपये जमा करण्यात आले. कर्जमाफीचा लाभ मिळताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्याने त्यांना बँकाकडून नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे कर्जमाफीतील ४९ हजार ७०५ शेतकऱ्यांपैकी ४५ हजार ५८२ शेतकऱ्यांनी नव्याने ४३८ कोटी ४२ लाख ६४ हजार रुपयांचे पीककर्ज घेतले आहे. माफीतील इतरही शेतकरी नव्याने कर्ज उचलण्याची शक्यता असून यामुळे कर्ज वाटपाचाही टक्का वाढणार आहे.

दहा टक्के शेतकरी कर्जमाफीतून बाद?
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये २ लाखांपर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ करण्याची घोषणा शासनाने करुन शेतकऱ्यांना लाभ ही दिला. पण, जिल्ह्यातील जवळपास दहा टक्के शेतकऱ्यांकडे पीककर्जाव्यतिरिक्त शेडनेट, पॉलीहाऊस, लॅण्ड डेव्हलपमेंट, सिंचन व्यवस्था आदींकरिता घेतलेले कर्ज थकीत असल्याने त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण आणखीच वाढली आहे. जिल्ह्यात शेडनेट व पॉलिहाऊस करीत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या शेतकºयांकडे गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून कर्जाचे हप्ते फेडण्याची सोय नाही. त्यामुळे व्याजही वाढतच आहे.