१५ हजार शेतकरी कर्जमाफीला मुकले

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २०१७ मध्ये १५ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. १५० कोटींच्या कर्जाची शेतकऱ्यांना पाच टप्प्यात परतफेड करायची होती. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शासनाच्या आदेशानुसार या कर्जाचे पुनर्गठन केले. मात्र शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज वितरित करण्यासाठी राज्य बँकेने जिल्हा बँकेला निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. यामुळे नव्याने पुनर्गठीत कर्ज या शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.

ठळक मुद्देना कर्ज मिळाले ना कर्जमाफी : पुनर्गठित कर्जदारांचा आदेशात उल्लेखच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नवीन कर्जमुक्ती योजनेत पुनर्गठीत कर्जाचा उल्लेख नाही. यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन झालेले १५ हजार शेतकरी अडचणीत आले आहे. त्यांना पुनर्गठन झाल्यानंतर नव्याने कर्ज मिळाले नाही. कर्जमुक्ती योजनेतही अशा शेतकऱ्यांची नावे नाही. आता वंचित १५ हजार शेतकऱ्यांना पात्र करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाचीच आवश्यकता आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी कर्जमुक्ती योजनची घोषणा केली. दोन लाखापर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना माफ करण्यात येणार होते. जिल्ह्यात आतापर्यंत ८२ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २०१७ मध्ये १५ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. १५० कोटींच्या कर्जाची शेतकऱ्यांना पाच टप्प्यात परतफेड करायची होती. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शासनाच्या आदेशानुसार या कर्जाचे पुनर्गठन केले. मात्र शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज वितरित करण्यासाठी राज्य बँकेने जिल्हा बँकेला निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. यामुळे नव्याने पुनर्गठीत कर्ज या शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. आता कर्जमुक्ती आदेश काढताना २०१७ च्या थकीत कर्जाचा त्यामध्ये उल्लेख आहे. मात्र जे कर्ज पुनर्गठीत झाले, त्याचे पाच हप्ते पाडले. त्यानुसार त्याचा परतफेडीचा कालावधी अद्यापही बाकी आहे. यामुळे असे शेतकरी नियमित कर्जदाराच्या यादीत आले आहेत.
१५ हजार शेतकरी थकीत आहेत. त्यांना नव्याने कर्ज मिळाले नाही. कर्जमुक्ती आदेशात कर्ज पुनर्गठनाचा उल्लेखच आला नाही. यामुळे हे शेतकरी २०१७ चे थकबाकीदार असतानाही कर्जमुक्तीला पात्र ठरले नाही. आता या शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी नव्याने अध्यादेशाची आवश्यकता आहे. त्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने कुठलाही निर्णय झाला नाही. यामुळे असे शेतकरी थकीत असले तरी त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही.

ही तांत्रिक बाब आहे. अध्यादेशात उल्लेख नसल्याने जिल्हा बँकेचे १५ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीला मुकले आहेत. धोरणात्मक निर्णयाची यासाठी गरज आहे.
- अरविंद देशपांडे, मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक