यावर्षीचे पीक कर्जवाटप ६८ टक्क्यांवर थांबणार

राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. यासोबतच नियमित सभासदांनाही कर्ज वाटपाची प्रक्रिया खरीप हंगामामध्ये सुरू करण्यात आली. दोन्ही कर्ज वाटप सुरू असताना कोरोनाचा उद्रेक वाढला. यामुळे कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्ज वाटप प्रभावित झाले आहे.

ठळक मुद्दे४० टक्के शेतकरी वंचित : ३० सप्टेंबरला मोहीम संपणार

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्जवाटप प्रक्रिया नवीन सरकार येताच गतीने सुरू झाली. मात्र कोरोनाने संपूर्ण नियोजनात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. ३० सप्टेंबरला कर्ज वाटपाची मुदत संपणार आहे. मात्र अजूनही ४० टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेच नाही.
राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. यासोबतच नियमित सभासदांनाही कर्ज वाटपाची प्रक्रिया खरीप हंगामामध्ये सुरू करण्यात आली. दोन्ही कर्ज वाटप सुरू असताना कोरोनाचा उद्रेक वाढला. यामुळे कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्ज वाटप प्रभावित झाले आहे.
बँकांना कोरोनाचा आधार मिळाला, मात्र शेतकऱ्यांची पार फजिती झाली आहे. कोरोनामुळे शेतकऱ्यांना अधिकारी मिळाले नाही, यासोबतच कर्जमाफीच्या यादीत आठ हजार शेतकऱ्यांची नावे आली नाहीत.
जिल्ह्यात सहा लाख शेतकरी सभासद आहे. त्यापैकी एक लाख ९० हजार १५७ शेतकऱ्यांना खरिपात १४९९ कोटी तीन लाख ८७ हजारांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. एकूण उद्दीष्टाच्या ६८ टक्के कर्जवाटप बँकांनी केले आहे.
नियमित कर्जवाटप प्रक्रियेत जिल्हा मध्यवर्ती बँक १०१ टक्के कर्ज वाटप करून आघाडीवर राहिली आहे. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ ५७ टक्के कर्जवाटप केले आहे. या बँकांचे चार लाख सभासद अजूनही कर्ज मिळविण्यापासून वंचित राहिले आहे. कर्ज न मिळण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका विविध कारणे पुढे करीत आहे. अवघे तीन दिवस ही कर्ज प्रक्रिया बाकी राहिली आहे. या तीन दिवसात चार लाख सभासदांपैकी किती सभासदांना कर्ज वितरित केल्या जाते याची शाश्वती नाही. यामुळे उर्वरित सभासदांना कर्ज मिळणार की नाही हा प्रश्न कायम आहे.
जिल्ह्यात १९ राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. यातील १७ बँकांनी १९ ते ८४ टक्क्यापर्यंत कर्ज वाटप केले आहे. सर्वाधिक कर्ज वितरणाची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वितरण करताना शेतकऱ्यांना वैतागून सोडले. यामुळे शेतकऱ्यांना शेकडो येरझारा माराव्या लागल्या. यानंतरही कर्ज मिळाले नसल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडेही तक्रारी नोंदविल्या. तीन दिवसात किती शेतकऱ्यांना बँका कर्ज वितरित करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

पाच हजार शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड मिळालेच नाही
कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ९१ हजार ८१८ शेतकऱ्यांची नावे पुढे आली होती. यातील पाच हजार ६५९ शेतकºयांचे आधार कार्ड तालुका पातळीवरून बँकांना मिळाले नाही. यामुळे ८६ हजार १५९ शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. यातील ८३ हजार ७२५ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६१८ कोटी ६२ लाख रुपये वळते झाले. मात्र अद्यापही इतर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळाले नाही.
२५ हजार शेतकऱ्यांना बँकांनी ठरविले अपात्र
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ४२ हजार ११७ शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे ३४० कोटी वळते केले. मात्र यातील २५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जच दिले नाही. हे शेतकरी एकापेक्षा अधिक कर्ज घेतल्याने अपात्र असल्याचे बँका म्हणत आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्याने कर्ज मिळाले नाही. अशा शेतकºयांची यादी तयार करुन प्रशासनाकडे नव्याने कर्ज देण्यासंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे.
- रमेश कटके
जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ.