कुठे आठ कोटी आणि कुठे २५ लाख, मराठीचा नुसता पुळकाच नको तर दातृत्व हवे

डोंबिवली : म्हैसूर येथे २४ नोव्हेंबरपासून होणाºया ८३ व्या अखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलनासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आठ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला

जान्हवी मोर्ये ।
डोंबिवली : म्हैसूर येथे २४ नोव्हेंबरपासून होणाºया ८३ व्या अखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलनासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आठ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून होणाºया मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून केवळ २५ लाखांचा निधी मिळतो. त्यामुळे सर्व खर्च भागवण्यासाठी वर्गणी गोळा करताना आयोजक व मराठी साहित्य परिषेदची दमछाक होते. त्यासाठी द्राविडीप्राणायाम करावा लागतो. मातृभाषेच्या प्रेमासाठी देणाºया हाताचे दातृत्व महाराष्ट्र सरकारने आता कन्नड सरकारकडून घ्यावे, अशी अपेक्षा मराठी साहित्यप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.
कन्नड साहित्य संमेलनासाठी आठ कोटींचा निधी दिला जाणार असल्याने हे साहित्य संमेलन इतर भाषिकांच्या तुलनेत दणक्यातच होणार, हेही तितकेच खरे आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून केवळ २५ लाखांचा निधी आयोजन समितीकडे सुपूर्द केला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात या निधीत संमेलन होत नाही. संमेलनाचा खर्च आजघडीला दीड ते दोन कोटींच्या घरात जातो. आयोजक संस्था मोठी असल्यास त्याचा आकडा हा अडीच कोटींच्या घरातही जाऊ शकतो.
सरकारचा २५ लाख रुपये निधी वगळता उर्वरित एक कोटी ७५ लाखांचा निधी हा आयोजक संस्थेला उभा करावा लागतो. हा निधी उभा करताना, त्यासाठी तशा प्रकारच्या शहराची निवड करावी लागते. कर्नाटक सरकारने कन्नडविषयी असलेले प्रेम कन्नड साहित्य संमेलनास आठ कोटींचा निधी देऊन दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे अखिल भारतीय साहित्य परिषदेसह अन्य संस्थांनी देण्यात येणाºया २५ लाखांच्या निधीत वाढ करावी, हा निधी किमान ५० लाखांचा करावा, असे वारंवार सुचवले आहे. तशा स्वरूपाची मागणीही केली आहे. मात्र, सरकारने या मागणीकडे कायम डोळेझाक केली आहे. २५ लाखांचा निधी देऊन संमेलनात केवळ मिरवण्याचे काम केलेले आहे. सरकारकडून साधी निधीची रक्कम दुप्पट करण्याची मागणी पूर्ण केली जाऊ शकत नाही. मराठीच्या प्रेमाविषयी केवळ गळे काढण्यात सरकार धन्यता मानते. सरकारने कर्नाटक सरकारचा भाषिक प्रेमाविषयीचा आदर्श घ्यावा. त्याच धर्तीवर भरघोस निधी देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा बडोद्यातील ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास होऊ शकतो. किमान, आतातरी सरकारने काहीतरी करून दाखवावे, अशी अपेक्षा मराठी साहित्य वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला दिल्या जाणाºया निधीत वाढ केली जात नाही. सरकारची भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीविषयी काहीएक आस्था नाही. त्यामुळे सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली जाते. डोंबिवली साहित्य संमेलनासाठी सरकारने २५ लाखांचा निधी दिला. मात्र, कल्याण- डोंबिवली पालिकेने जाहीर केलेल्या ५० लाखांपैकी २५ लाखांचा निधी देता न आल्याने या निधीची जबाबदारी सरकारने उचलावी, अशी अपेक्षा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी नुकतीच व्यक्त केली होती.
९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजक व आगरी युथ फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले की, साहित्य क्षेत्राकडे कुणीही दुर्लक्ष करू नये. चांगल्या कथा, कादंबरीतूनच चांगले चित्रपट तयार होतात. आपले साहित्य पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संमेलन आहेत. संमेलन ही एक चळवळ आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही साहित्य संमेलनाकडे दुर्लक्ष करू नये. कर्नाटक सरकारचा आदर्श घ्यावा. मराठी साहित्य संमेलनाला निधी वाढवून मिळावा, ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु, ती पूर्ण होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या संमेलन सक्षम असल्यास सामान्य व्यक्तीही यजमानपद घेऊ शकतील.
>अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा अहवालही बासनात
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी २५६ पानांचा अहवाल सरकारला सादर करून प्रदीर्घ काळ लोटला, तरी त्यावर सरकार निर्णय घेत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यावर केंद्र सरकारकडून अभिजात भाषेच्या विकास व संवर्धनसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. ५०० कोटींच्या निधीची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारला ते केवळ सादर करायचे आहे.
अहवालावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने पठारे यांनी फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवले होते. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.