‘फ्रायडे फिअर’ने इच्छुकांना ‘फिव्हर’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुणावणीकडे सर्वांचे लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 27, 2025 06:02 IST2025-11-27T06:02:19+5:302025-11-27T06:02:19+5:30
न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही प्रश्न उपस्थित केल्याने व शुक्रवारी निवडणुकीबाबत फैसला करण्याचे सूतोवाच केल्याने अनेकांचे अवसान गळाले.

‘फ्रायडे फिअर’ने इच्छुकांना ‘फिव्हर’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुणावणीकडे सर्वांचे लक्ष
अजित मांडके
ठाणे - जानेवारीत निवडणुका होणार म्हणून ठाण्यातील अनेक माजी नगरसेवकांनी मोक्याच्या ठिकाणचे रिकामे गाळे प्रचार कार्यालयासाठी बुक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुका पुढे जाणार किंवा कसे याचा सस्पेन्स वाढल्याने गाळ्याचे बुकिंग त्यांनी तात्पुरते स्थगित केले आहे.
विशेष म्हणजे भेटवस्तू वाटप, लकी ड्रॉ आदी कार्यक्रमांबाबतही कार्यकर्त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. निवडणुका पुढे गेल्या तर किती पुढे जातील, आरक्षणातील बदलामुळे राजकीय भूगोल बदलेल का, अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी इच्छुकांची धाकधूक वाढली असून ‘फ्रायडे फिअर’ने अनेक इच्छुकांना ‘फिव्हर’ चढल्याचे दिसते.
निवडणुकीच्या निमित्ताने माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. त्यामुळेच अनेकांनी शिबिरे, सहली, बक्षीस योजनेच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचे कार्यक्रम ठरले होते. नगरपालिका निवडणूक प्रचारातून नेते मोकळे होताच महापालिका क्षेत्रात या कार्यक्रमांचा अक्षरश: धुरळा उडणार होता. परंतु, न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही प्रश्न उपस्थित केल्याने व शुक्रवारी निवडणुकीबाबत फैसला करण्याचे सूतोवाच केल्याने अनेकांचे अवसान गळाले. निवडणुका कधी होणार हाच प्रश्न इच्छुक भेटेल त्याला
विचारत आहेत.
कामांचे विस्मरण होईल
नव वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी अनेकांनी स्वत:ची कॅलेंडर छापून घेतली आहेत. त्यात मागील पाच वर्षांत केलेल्या कामांचा उहापोह केला आहे. कॅलेंडर घरोघरी पोहोचवली. कॅलेंडरवरील सहा महिने उलटून गेल्यावर मतदानाला बाहेर पडणाऱ्यांना त्या केलेल्या कामांचे विस्मरण होईल, अशी भीती काही बोलून दाखवतात.
माघार घ्यावी लागणार?
निवडणुका होणार असल्याने अनेकांनी आतापर्यंत कित्येक कोटी रुपयांचा खर्च केला. निवडणुका पुढे गेल्या तर पुन्हा छत्र्या वाटपापासून कोणकोणते खर्च करायला लागतील या कल्पनांनी अनेकांच्या डोक्याला मुंग्या आल्यात. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक काळात खर्च करायचा आहेच. त्यामुळे जानेवारीत निवडणुकीचा बार न उडाल्यास अनेकांना रिंगण सोडावे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.