घनकचरा सेवा शुल्काची कुऱ्हाड

उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने आता ठाणे महापालिकेने शहरातील अनिवासी वापराच्या आस्थापनांकडून घनकचरा सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अजित मांडके, ठाणेउत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने आता ठाणे महापालिकेने शहरातील अनिवासी वापराच्या आस्थापनांकडून घनकचरा सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यापासून शहरातील हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, तबेले, सिनेमागृह, मॉल, मंगल कार्यालये, दुकाने आदींसह विविध स्वरूपाच्या तब्बल ४० हजार आस्थापनांना महिनाकाठी ५०० रुपयांपासून ४५ हजार रुपयांपर्यंत सेवा शुल्क मोजावे लागणार आहे. यातून निवासी मालमत्ता वगळल्याने त्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत आजच्या घडीला रोज ६५० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत आहे. नागरी घनकचरा नियम २००० नुसार सर्व नागरी संस्थांना तो इतरत्र टाकण्यास बंदी करणे, कचऱ्याच्या निर्मितीच्या ठिकाणी वर्गीकरण व साठवणूक करणे, घरोघरी जाऊन तो संकलन करणे, कचरानिर्मितीच्या ठिकाणी वर्गीकरण व साठवणूक करणे, त्याची वाहतूक करणे, पुनर्वापर, शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट आदींची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते. या अनुषंगाने ठाणे महापालिकेने २०१३-१४ या वर्षात कचऱ्यावर १४ कोटी ३१ लाख, ५० हजारांचा निधी खर्च केला आहे. तर कर्मचाऱ्यांचा पगार, कचरा संकलन, कचऱ्याची वाहतूक आणि त्याच्या विल्हेवाटीसाठी वार्षिक १७५ कोटींचा खर्च होत आहे. परंतु, वार्षिक उत्पन्न हे केवळ खर्चाच्या एक टक्काच आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने आणि जेएनएनयूआरएममार्फत घनकचरा विभागाने जे काही नवीन प्रकल्प हाती घेतले होते, त्यानुसार या सेवांसाठी सेवा शुल्क वसूल करण्याचेही नमूद केले होते. त्यामुळेच हे सेवा शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१६ पासून त्याची अम्मल बजावणी होणार आहे.