आरटीईचे शैक्षणिक शुल्क तातडीने देण्याच्या मागणीसाठी ठाण्यात शाळांचा माेर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 30, 2026 15:19 IST2026-04-30T15:19:20+5:302026-04-30T15:19:59+5:30
ठाणे येथील इंडिपेन्डन्ट स्कूल ऑफ मॅनेजमेन्ट असाेसिएशन (आयएसएमए) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील शाळांच्या व्यवस्थापनाने एकत्र येत गुरूवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढून प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधले.

आरटीईचे शैक्षणिक शुल्क तातडीने देण्याच्या मागणीसाठी ठाण्यात शाळांचा माेर्चा
ठाणे येथील इंडिपेन्डन्ट स्कूल ऑफ मॅनेजमेन्ट असाेसिएशन (आयएसएमए) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील शाळांच्या व्यवस्थापनाने एकत्र येत गुरूवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढून प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी या शाळांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डाॅ. संदीप माने यांची भेट घेऊन त्यांना जिल्ह्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले. या शैक्षणिक संस्थांच्या प्रश्नांकडे तात्काळ लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने यावेळी दिला आहे.
शासकीय विश्रामगृहासमाेर थांबवण्यात आलेल्या या माेर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ म्हात्रे, सचिव गजानन पाटील, उपाध्यक्ष स्वप्नील गायकऱ आणि खजिनदार उत्तम सावंत यांनी केले. यावेळी या माेर्चेकरांनी दिलेल्या निवेदनाव्दारे आरटीई अंतर्गत शुल्क भरपाई तातडीने व नियमित देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आरटीई विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात, विशेषतः दिवा शहरात १०० हून अधिक अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचा आरोप करत अशा शाळांची यादी जाहीर करून तात्काळ कारवाई करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
शैक्षणिक संस्थांविरोधातील अपप्रचार रोखण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारावी व चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. तर शिक्षकांना बीएलओ व इतर गैर-शैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे, कारण त्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय शिक्षक व संस्थाचालकांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदेशीर संरक्षण, तक्रारींसाठी हेल्पलाइन आणि शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करत प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.