उल्हासनगर : गेल्यावर्षी भरपूर पाऊस झाल्याने नद्या, धरणे भरलेली असल्यामुळे यंदा पाणीटंचाई जाणवणार नाही, असे नागरिकांना वाटत होते. मात्र, ऐन थंडीतच शहरात टंचाईचे चटके बसणार हे स्थायी समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे सिद्ध झाले आहे. टंचाईग्रस्त भागांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार असून पाणीवितरण योजनेचा फज्जा उडाला आहे. शहर टँकरमुक्त होण्याऐवजी कोट्यवधींची उधळण होणार आहे.
उल्हासनगरमध्ये पाणीप्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर मुबलक व नियमित पाणीपुरवठ्यासह टँकरमुक्त शहराचे स्वप्न ३०० कोटींची पाणीवितरण योजना राबविताना तत्कालीन शिवसेना-भाजपने दाखविले होते. मात्र, महापालिका व राजकीय नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे वितरण योजनेचा फज्जा उडाला असून पाणीगळती आजही ‘जैसे थे’ आहे.
शहराच्या पश्चिम भागातील शांतीनगर, खेमानी परिसर, करोतियानगर तसेच पूर्वेतील सुभाष टेकडी, कुर्ला कॅम्प, महादेवनगर, संतोषनगर, प्रेमनगर टेकडी, कैलास कॉलनी, गुलशननगर आदी परिसरांत एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याने टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे. या भागात झोपडपट्टींचा समावेश असून श्रीमंत असलेल्या भागात दिवसातून तीन वेळा पाणीपुरवठा होत असल्याने आम्ही गरीब म्हणून कमी पाणी दिले जाते का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहे. काही भागांत अर्धा तास पाणी दिले जाते.
पाणीटंचाईची समस्या उग्र रूप धारण झाल्यावर महापालिकेने नवीन हातपंप बसवण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला. मात्र, अस्तित्वात असलेल्या हातपंपाची देखभाल न झाल्याने अर्धेअधिक हातपंप नादुरुस्त असून बहुतांश हातपंपाचे पाणी पिण्यायोग्य नाही. मात्र, नाइलाजास्तव नागरिक हातपंपाच्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करत आहेत.
ऐन हिवाळ्यात शहरातील विविध विभागांतून पाणीटंचाईची ओरड सुरू झाल्यावर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. तर, गेल्यावर्षी फेबु्रवारी ते आॅक्टोबर महिन्यांत टँकरवर २६ लाखांचा खर्च केल्याचे उघड झाले. अखेर, स्थायी समितीने प्रतिटँकरमागे ८०५ रुपये आकारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. तसेच पाणीगळती थांबविण्यासाठी व जलवाहिन्यांच्या व्हॉल्व्हच्या दुरुस्तीसाठी ८५ लाखांच्या निधीलाही स्थायी समितीने मान्यता दिली. मात्र, किती व्हॉल्व्ह नादुरुस्त झाले व किती ठिकाणी जलवाहिन्यांना गळती लागली, याची संख्या निश्चित नाही. तसेच दरवर्षी झोपडपट्टी भागात जलवाहिन्या टाकण्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो.
पाणीपुरवठा विभाग वादात
पाणीपुरवठा विभाग नेहमी वादात राहिला असून खेमानी नाला योजना व भुयारी गटार योजनेंतर्गत वडोलगाव व शांतीनगर येथील मलनि:सारण केंद्र ३१ डिसेंबरपूर्वी सुरू होण्याचे वचन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी कार्यकारी अभियंता सी.जी. सोनावणे यांच्या उपस्थितीत दिले होते. मात्र, अद्यापही योजना पूर्ण झाली नसून दोन महिने योजना पूर्ण होण्यासाठी लागतील, असे बोलले जात आहे.