महसूलने घेतली दुटप्पी भूमिका

मीरा रोड येथील ज्या जमिनीवर पालिका इमारतीची उभारणी करण्यात येणार होती ती जमीन दोन विकासकांना देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची छाननी केली

राजू काळे,  भार्इंदर
मीरा रोड येथील ज्या जमिनीवर पालिका इमारतीची उभारणी करण्यात येणार होती ती जमीन दोन विकासकांना देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची छाननी केली असल्याचा दावा एकीकडे महसूल विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करून आपली कातडी वाचवत आहे तर दुसरीकडे ही जमीन अतिक्रमित असल्याच्या तक्रारीनंतर संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा मानभावीपणाही प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या महापालिकेचे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीतून कसे वस्त्रहरण होते, याकडे मीरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.
पालिकेने मीरारोड येथील सर्व्हे क्र. ४७८ व ४८१ मधील सुमारे १८ एकर जागेवर विकासाकरिता आर. एन. ए. व सालासर युनिक या दोन विकासकांना परवानगी दिली. पालिकेच्या इमारतीच्या उभारणीचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाल्यावर ही जमीन महापालिकेच्या मालकीची नसल्याचे उघड झाले. मात्र आता सर्व कागदपत्रांची छाननी करून जमीन विकासकांना दिली होती, असा दावा पालिका मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करीत आहे. महापालिकेचा हा दावा खरा असेल तर मग जमीन अतिक्रमित असल्याची तक्रार आल्यावर कारवाई का केली हा प्रश्न उरतोच.
५ जानेवारी १९५३ मधील फेरफारनुसार ही जमीन शासकीय असल्याची नोंद असताना त्याच्या सातबारा उताऱ्यावर खाजगी व्यक्तींची अथवा कंपन्यांची नावे कशी काय आली, हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच त्या जमिनीवरील दलदल नष्ट करण्यासाठी महसूल विभागाने खाजगी विकासकांना दिलेली भरावाची परवानगी व त्यापोटी रॉयल्टीच्या माध्यमातून १० लाख ३६ हजार रु. वसुली कोणाच्या आदेशाने करण्यात आली. शिवाय तीनवेळा देण्यात आलेला अकृषिक दाखल्याच्या करापोटी प्रती वर्ष ७८ हजार रु. प्रमाणे महसूल विभागाने १९९३ ते २०१५ दरम्यान सुमारे २० लाखांची वसुली जमीन शासकीय असतानाही कशी काय केली. त्यावेळी सरकारला शासकीय जागेची आठवण नव्हती का, असा सवाल बिल्डर लॉबीकडून केला जात असला तरी याच शासनाने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मागणीनुसार १९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी कार्यालयाला सकारात्मक अहवाल सादर केल्याची बाबही आश्चर्याचा धक्का देणारी ठरत आहे.