प्रस्तावित कोचिंग क्लास कायद्याने १० लाख शिक्षक होणार बेकार

शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता कायदा करण्याचे ठरविले असून त्याबाबतचा कच्चा मसुदाही तयार केला आहे. या मसुद्यातील नियम व अटींची पूर्तता सामान्य क्लासेसचे संचालक करू शकत नाहीत.

ठाणे : शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता कायदा करण्याचे ठरविले असून त्याबाबतचा कच्चा मसुदाही तयार केला आहे. या मसुद्यातील नियम व अटींची पूर्तता सामान्य क्लासेसचे संचालक करू शकत नाहीत. परिणामी राज्यातील ५० हजार क्लासेस कायमस्वरूपी बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही. यामुळे १० लाखाहुन अधिक कर्मचारी बेकार होणार असल्याने सुचविलेल्या सुचनांचा विचार करून कायद्यात सुधारणा न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कोचिंग क्लासेस संचालक संघटना, ठाणेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
कोचिंग क्लासेस संचालक संघटनेने मंगळवारी आपली भूमिका मांडली. खाजगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात येणाºया कायद्याचा मसुदा पाहता नामांकित कोचिंग क्लासेसचा फायदा आहे. दरवर्षी हजारो तरूण शिक्षक पेशात येतात. मात्र, गेल्या १० वर्षात शासनाकडून शिक्षक भरती करण्यात आलेली नाही. अशावेळी नोकºया उपलब्ध नसल्याने अनेक शिक्षक कोचिंग क्लासेसमधून शिकवितात. परंतु, आता सामान्य क्लासेसना या अटी-नियम लावल्या आहेत. यावर आमच्या सुचनांचा विचार न करता तोच मसुदा मंजूर केल्यास महाराष्टÑातील सुमारे ५० हजार क्लासेस बंद पडून सुमारे १० लाखांहून अधिक कर्मचारी बेरोजगार होतील, अशी भिती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
मसुदा तयार करण्याच्या समितीमध्ये सर्वसामान्य संचालकाला कोठेही प्रतिनिधीत्व दिले गेले नाही. किंवा त्यांचे मत विचारात घेतलेले नाही. केवळ नामांकित क्लास मालकांच्या संगनमताने तयार केलेला हा मसुदा सामान्य क्लासचालकांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे त्यात सांगितलेल्या सूचना व मागण्यांचा विचार व्हावा अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष आनंद भोसले, सचिव सचिन सरोदे, कार्याध्यक्ष विनायक चव्हाण आदी उपस्थित होते.

खाजगी क्लासेसच्या जाहिरातबाजीवर बसणार चाप
या मसुद्यात खाजगी क्लासेसना जाहिरात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर खाजगी क्लासेसच्या वतीने क्लासमध्ये शिकणाºयाला विद्यार्थ्याला परीक्षेत मिळालेल्या टक्केवारीची माहिती व फोटोंचे,क्लासेसच्या सवलतींचे भलेमोठे होर्डिंग लावले जातात.

हा मसुदा अंतिम झाल्यास अशाप्रकारच्या जाहिरातबाजीला चाप बसणार आहे. यावर संघटनेने जाहिराती संबंधी स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ नये. जाहिरातीमध्ये फसवणूक, गैरप्रकार व आक्षेपार्ह मजकूर असल्यास योग्य ती कारवाई करावी असे सुचविले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.