प्रोजेक्ट मंथन राजस्व सुधार अभियान; उल्हासनगर पालिकेचा थकबाकीदारांवर 'डिजिटल हल्लाबोल'

 १५ लाखांवरील थकबाकी असल्यास मालमत्ता होणार जप्त

उल्हासनगर : शहराच्या आर्थिक विकासासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी महापालिकेने आता कंबर कसली आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या संकल्पनेतून 'प्रोजेक्ट मंथन  राजस्व सुधार अभियान' सुरू करण्यात आले असून, याद्वारे थकबाकीदारां विरोधात कडक पावले उचलली जाणार आहेत. विशेषतः १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांवर जप्ती आणि लिलावाची कारवाई करण्याचे संकेत पालिकेने दिले आहेत.

उल्हासनगर महापालिकेने कर प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी हे अभियान हाती घेतले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिओ टॅगिंग व डिजिटल मॅपिंगचा समावेश आहे. शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे जिओ टॅगिंग आणि डिजिटल नकाशांकन केले जाईल. मालमत्ताधारकाचे नाव, मोबाईल क्रमांक आणि वापराचे स्वरूप (निवासी की व्यावसायिक) याची प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्रुटी सुधारल्या जातील.यापूर्वी कोलब्रो नावाच्या कंपनीकडून मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचा ठेका देऊन त्यासाठी महापालिकेने कोठ्यावधीचा निधी दिला. पालिकेने पुन्हा मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू केले. 

 बनावट नोंदींवर कारवाई चुकीचे क्षेत्रफळ दाखवणे किंवा निवासी जागेचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या मालमत्तांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे.

थकबाकीदारांची तीन गटांत विभागणी
वसुली प्रक्रिया प्रभावी करण्यासाठी पालिकेने थकबाकीदारांचे मोठे, मध्यम आणि लहान अशा तीन गटांत वर्गीकरण केले आहे. १५ लाखांवरील थकबाकीदार यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून नोटीस, वॉरंट आणि थेट जप्ती किंवा लिलावाची कारवाई केली जाईल. मोबाईल टॉवर्स व व्यावसायिक मालमत्ता यांवर स्वतंत्रपणे लक्ष ठेवून कर आकारणी केली जाईल. ज्यांचे धनादेश न वठल्याने थकबाकी राहिली आहे, त्यांच्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कर भरण्यासाठी डिजिटल सुविधा
नागरिकांना कर भरणे सोयीचे व्हावे यासाठी प्रशासनाने ३० एप्रिलपर्यंत सर्व बिले तयार करून १५ मेपर्यंत ती व्हॉट्सअ‍ॅप, एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक बिलावर क्यूआर कोड असेल, जेणेकरून नागरिक घरबसल्या ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील.

"प्रोजेक्ट मंथनद्वारे मालमत्ता कर प्रणाली अधिक अचूक आणि पारदर्शक केली जात आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जबाबदारीने काम करावे." (मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका)

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित*
या मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी दैनंदिन डॅशबोर्ड आणि साप्ताहिक लक्ष निश्चित करण्यात आले आहेत. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार असल्याने संपूर्ण पालिका प्रशासन आता 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये आले आहे. या मोहिमेमुळे शहरातील मोठ्या करबुडव्यांचे धाबे दणाणले आहेत.