- मुरलीधर भवार, कल्याण
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६५० पेक्षा जास्त धोकादायक इमारती आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन ‘क्लस्टर योजना’ आणि ‘पंतप्रधान आवास योजने’ अंतर्गत करण्यात येणार आहे. मात्र, पंतप्रधान आवास योजना राबवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेस कंत्राटदारच मिळत नसल्याने ते रखडले आहे. धोकादायक इमारतींमधील काहींना पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करता आलेले नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी तातडीने कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून सर्वेक्षण सुरू करावे, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) केली आहे. या प्रश्नी भाकपाचे अरुण वेळासकर, महेश साळूंके आणि सुनील नायक यांनी नुकतीच महापौर राजेंद्र देवळेकर व सभागृह नेते राजेश मोरे यांची भेट घेतली. सर्वेक्षण करण्याचा विषयी तातडीने एक ठराव महासभेत मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नी महापालिका प्रश्नासनाकडून दिरंगाई व चालढकल करण्याचे धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे सर्वेक्षणासाठी दत्तनगरातील रहिवाशांनी मोरे यांच्या कार्यालयावर अलीकडेच धडक दिली होती. पावसाळ््यात महापालिका धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नी जागी होते. त्यानंतर पुन्हा तो बासनात बांधून ठेवला जातो. पावसाळ््यापूर्वी त्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. आता पावसाळा तीन महिन्यांवर आहे. त्याआधीच हालचाली आवश्यक आहेत, असे भाकपने म्हटले आहे. एखादी धोकादायक इमारत कोसळल्यावर विकासक वर्षभरात भोडकरूंना ती विकसित करून देत नसल्यास ती विकसित करण्याचा अधिकार भाडेकरूंना मिळावा, हा धोरणात्मक निर्णयही महापालिकेने घेऊन तो सरकार दरबारी पाठवला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी भाकपने केली आहे.बीएसयूपी योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी डोंबिवली पूर्वेतील दत्तनगर येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर न्यायालयाने राजीव गांधी आवास योजने अंतर्गत सर्वेक्षण करावे, असे म्हटले होते. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपा सरकार आले. या सरकारने राजीव गांधी आवास योजना रद्द होऊन पंतप्रधान आवास योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत देश झोपडीमुक्त करण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोळ््यासमोर ठेवले आहे. जुलै २०१५ मध्ये ठाकुर्ली येथील ‘मातृछाया’ ही धोकादायक इमारत कोसळून त्यात ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने तातडीने योजना जाहीर करावी, या मागणीसाठी सुनील नायक यांनी उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीच होत नसल्याने त्यांनी याचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला. दीड महिन्यापूर्वी न्यायालयाने याचिकेचे कागदपत्र गहाळ झाल्याचे सांगितले, असे नायक म्हणाले. कागदपत्रे गाहळ झाल्याने ती पुन्हा नव्याने सादर केली. येत्या महिन्यात त्याच्या सुनावणीची तारीख मिळावी, अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.‘क्लस्टर’चा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोटही रखडलापंतप्रधान आवास योजनेसाठीच्या सर्वेक्षणासाठी कंत्राटदार मिळत नसला तरी महापालिकेने धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी क्लस्टर योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. योजना राबवण्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्याचा ठराव महापालिकेच्या महासभेने आॅगस्ट २०१६ मध्ये केला आहे. हा अहवाल दोन महिन्यांत तयार केला जाईल. तो सरकार दरबारी पाठवला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही तो अद्याप तयार झालेला नाही. महापौर राजेंद्र देवळेकर यांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी सांगितले की, हा अहवाल जवळपास तयार होत आला आहे. तो मार्चच्या महासभेसमोर ठेवला जाईल.