मलनिस्सारण प्रकल्पांबाबत ५ मार्चपर्यंत कृती आराखडा द्या; आयुक्तांचे आदेश

न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक

कल्याण : उल्हास व वालधुनी नदी प्रदूषणप्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने सोमवारी घेतलेल्या एका बैठकीत महापालिका हद्दीतील मलनिस्सारण प्रकल्प किती वेळेत पूर्ण होतील, ते कधी कार्यान्वित केले जातील, या विषयाचा कृती आराखडा ५ मार्चपर्यंत तयार करावा, असे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण झाले नसल्याने मलमूत्र प्रक्रियेविना कल्याण खाडी, उल्हास व वालधुनी नदीत सोडले जात आहे. याप्रकरणी वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. यावेळी महापालिका आयुक्तांनी स्वत: २५ मार्चच्या सुनावणीस हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच महापालिकेचे प्रकल्प रखडल्याने त्याविषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यापार्श्वभूमीवर सूर्यवंशी यांनी घेतलेल्या बैठकीला उपायुक्त उमाकांत गायकवाड, ‘वनशक्ती’चे डी. स्टॅलीन, ‘निरी’चे शास्त्रज्ञ तुहीन बॅनर्जी, घनकचरा व्यवस्थापनचे कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगुळ, मलनिस्सारणचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.

केडीएमसी हद्दीत १२३ दश लक्ष लीटर क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रकल्प तयार आहेत. परंतु, केवळ ८३ दश लक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. डोंबिवलीतील मोठागाव ठाकुर्ली येथे १० वर्षे मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. ते पूर्णत्वास येत नाही. यावेळी कंत्राटदार कंपनीने केलेल्या कामाचे बिल दिलेले नाही. त्यामुळे पुढील काम रखडले असल्याची बाब निदर्शनास आणली. कंत्राटदाराला बिल तातडीने द्यावे, असे आयुक्तांनी सूचवले. पत्रीपुलाचे काम मार्चअखेर पूर्ण होणार आहे. रेल्वेच्या हद्दीतून मलनिस्सारणाची वाहिनी टाकायची आहे. पूल पूर्ण होताच रेल्वेकडून त्यासाठी परवानगी दिली जाईल. मार्चनंतर सहा महिन्यात हे काम मार्गी लावण्याची हमी जीवन प्राधिकरणाने यावेळी दिली.

२७ गावांचा दौरा करणार
२७ गावांत लहान आकाराचे मलनिस्सारण प्रकल्प उभारावे लागतील. त्यामुळे त्या गावांची पाहणी करून कुठे नेमके प्रकल्प उभारायचे हे ठरविले जाणार आहे. या दौºयात जीवन प्राधिकरण, वनशक्ती, निरी आणि महापालिकेचे अधिकारी सहभागी असतील. संयुक्त पाहणी दौºयानंतर २७ गावातील प्रकल्पांचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात १५० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ५० टक्के काम पूर्ण झाली आहेत. दुसºया टप्प्यात १३२ कोटींची कामे केली जाणार आहेत. त्यापैकी ३७ टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत. मात्र, न्यायालयात कामे पूर्ण करण्याबाबतची डेडलाइन दिली जाते. आताही डिसेंबरअखेर प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी डेडलाइन दिली असली तरी प्रत्यक्षात ती पाळली जात नाही, याकडे ‘वनशक्ती’चे स्टॅलीन यांनी लक्ष वेधले.

त्यामुळे आता डेडलाइन ही वस्तूस्थितीला धरून असली पाहिजे. ५ मार्चपूर्वी अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प कधी व किती वेळेत मार्गी लागून प्रत्यक्षात सुरू होतील. तेथे प्रक्रिया करण्यात येणाºया अडचणींचे काय, याचे हमी पत्र आधी आयुक्तांकडे सादर करावे. त्याआधारे आयुक्त २५ मार्चला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. आता डेडलाइन मार्च २०२१ अखेरपर्यंतची होऊ शकते, असे ते म्हणाले.