नवे डीसी रूल जुन्या वस्त्या उद्ध्वस्त करणारे

मिलिंद पाटणकर यांनी घेतला आक्षेप

ठाणे : नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करताना नगरविकास विभागाने अनेक सावळागोंधळांना जन्म दिला असून प्रस्तावित बदल हे नेमके कोणासाठी, असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे. शहरातील जुन्या वस्त्या उद्ध्वस्त करणारी हे डीसी रूल अर्थात विकास नियंत्रण नियमावली सामान्यांवर अन्याय करणारी, बड्या बांधकाम व्यावसायिकांची तळी उचलणारी असून ती भविष्यात शहराच्या एकात्मिक विकासासाठी कर्दनकाळ ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

या नियमावलीत मुंबई वगळता इतर महापलिकांना जे नियम लागू केले आहेत त्यातून राज्याच्या नगरविकास विभागाने अधिकृत इमारतींची गळचेपी केली आहे. नगरविकास मंत्री ठाण्याचे असून जे नियम आधी होते, तेच नियम फायदेशीर होते, मात्र, आता तसे नसल्याने या गंभीर बाबीकडे एकनाथ शिंदे यांनी बघितले पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
 

ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ही नियमावली कोणासाठी आणि कशासाठी बनवली आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. मात्र, तीमुळे अधिकृत इमारतीत राहण्याऱ्या नागरिकांच्या डोक्याचा व्याप वाढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पावसाळ्यात इमारत गळती थांबवण्यासाठी शेड टाकायच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे, द्रुतगती मार्गावर भरमसाट बांधकामाला उत्तेजन देणे, आपल्याच नियंत्रण नियमावलीच्या विरोधाभासी नवीन नियम आणणे. 
मनोरंजनासाठी मोकळी जागा ठेवण्याच्या नियमावलीत बदल करून भविष्यात असे भूखंडच गिळंकृत करण्याचा घाट नव्या नियमावलीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, सुविधा भूखंडाच्या बाबतीतले नियम बदलून बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना आंदण देण्याचा बदल प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याने यातून फक्त त्यांचेच भले करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

नवी नियमावली पर्यावरणाला घातक
nबांधकामासोबत झाडे लावणे बंधनकारक असलेला नियम चक्क नव्या नियमावलीतून काढून टाकला आहे. शहरासाठी जुन्या इमारतींचे कामच होणार नाही अशा तरतुदी करून एक प्रकारे मूळ शहराच्या बाहेरच्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या कामांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. 
nतीस वर्षांपूर्वीच्या जुन्या इमारतींच्या पुर्नबांधणीसाठीच्या उत्तेजनार्थ एफएसआय कमी करून चक्क सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे, अधिकृत इमारतींना कमी व अनधिकृत इमारतींना जास्त एफएसआय देण्याची तरतूद करणे अशा अनेक आक्षेपार्ह तरतुदी नव्या एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत असून यामुळे शहरे उद्ध्वस्त होऊन एक प्रकारे नवीन नियमावली पर्यावरणाला घातक ठरेल, असे ते म्हणाले.