मुंबईचा कचरा आता अंबरनाथमध्ये

यापुढे डम्पिंग ग्राउंडसाठी कोणत्याही पालिकेला जागा दिली जाणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरते न् विरते तोच मुंबईत देवनार डम्पिंग ग्राउंडला लागणाऱ्या आगीमुळे

- पंकज पाटील,  अंबरनाथ
यापुढे डम्पिंग ग्राउंडसाठी कोणत्याही पालिकेला जागा दिली जाणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरते न् विरते तोच मुंबईत देवनार डम्पिंग ग्राउंडला लागणाऱ्या आगीमुळे अंबरनाथ तालुक्यातील करवले गावाजवळील १०० एकर जागा मुंबई पालिकेला देण्याचा तडकाफडकी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या जागेचा आगाऊ ताबाही अंबरनाथच्या तहसीलदारांनी दिला आहे. त्यामुळे मुंबईच्या कचऱ्यासाठी मुंबईबाहेर मोठी जागा उपलब्ध झाली असली, तरी आधीच तळोजा डम्पिंगला विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधाची धार वाढली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणांपुढे उभे ठाकले आहे.
मुंबईचे डम्पिंग ग्राउंड स्थलांतरित करण्यासाठी त्या पालिकेने अंबरनाथ तालुक्यातील उसाटणे गावाजवळील करवले परिसरातील १०० एकर जागा राज्य शासनाकडे मागितली होती. स्थानिक ग्रामस्थांच्या सूचना आणि हरकती न घेताच राज्य सरकारने येथील जागा कचरा प्रक्रियेसाठी देऊन टाकली. या जागेची मोजणी करून त्याचा आगाऊ ताबा मुंबई महापालिकेला देण्याचे आदेश शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार, या जागेची पाहणी करून आणि बाधित कुटुंबांची माहिती घेऊन ती जागा मुंबई महापालिकेला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसीलदारांना दिले. या जागेवर ८० कुटुंबे असून ५१आदिवासी कुटुंबे बाधित होत असल्याचे तहसीलदारांनी केलेल्या पाहणीत लक्षात आले. त्यांच्या पुनर्वसनाचा कोणताही विचार न करता थेट ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यातही आली आहे.
ही १०० एकर जागा देताना राज्य सरकारने तहसीलदारांना महापालिकेसोबत अटी आणि शर्तींसंदर्भात हमीपत्र करून घेण्यास सांगितले आहे. काही अटींच्या आधारेच ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात आली आहे. ती जागा आहे त्याच स्थितीत मुंबई पालिकेला देण्यात येणार आहे. तसेच जागेवरील खनिज पदार्थ आणि दगडखाणी यावरील शासनाचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले आहेत. महापालिकेला आवश्यक असेल त्या काळापुरतीच ही जागा असून गरज संपताच ती जागा पुन्हा शासनाच्या ताब्यात देण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही जागा ज्या कारणास्तव देण्यात आली आहे, त्याच कामासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.
येथील प्रकल्पामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा व प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता महापालिकेने घेणे बंधनकारक आहे. या अटींच्या आधारावर जागा $ि$िमळाली असली तरी मुंबई महापालिकेला जागा परस्पर दिल्याने प्रकल्प उभारताना त्यांना स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे.