उल्हासनगर : शहरातून सन २०१७ मध्ये हद्दपार झालेल्या जीन्स वॉश कारखान्याचा ग्रामीण परिसरात सुळसुळाट झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत दायमा यांनी केला. या कारखान्यामुळे नद्याच्या प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
उल्हासनगरातील कॅम्प नं-४ व ५ परिसरात शेकडो जीन्स वॉश कारखान्यांमुळे वालधुनी नदीचे प्रदूषण व जलस्त्रोत धोक्यात आल्याची ओरड झाली. महापालिका व प्रदूषण मंडळाने, शेकडो जिश वॉश कारखान्यावर कारवाई करून कारखाने सील केले. कारखाने बंद झाली, मात्र वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न कायम आहे. या जीन्स वॉश कारखान्यानी ग्रामीण परिसरात स्थानिक नेते, अधिकारी यांना हाताशी धरून कारखाने सुरू केले. वालधुनीनंतर आता उल्हास, मुकी, गवर आणि कासाडी या नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उल्हासनगर कॅम्प ५, चिखलोली, वसार, मानेरे, आशेले, चिंचपाडा, द्वारली पाडा, अंबरनाथ फार्मिंग सोसायटी आणि पाईपलाईन या परिसरात शेकडो जीन्स वॉश कारखाने राजरोसपणे सुरू झाल्याचा आरोप दायमा यांनी केला.
बोअरवेलच्या पाण्याला उग्र वास
या जीन्स वॉश कारखान्यांमधून निघणारे ऍसिडयुक्त रासायनिक सांडपाणी पाणी थेट जमिनीखाली किंवा जवळच्या नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे या भागातील बोरवेलच्या पाण्याला उग्र वास येत असून पाणी पूर्णपणे दूषित झाले आहे.
प्रदूषण मंडळाच्या नोटिसींना केरांची टोपली
प्रदूषण मंडळाकडे अश्या वॉश कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्या आहेत. मात्र जमीन मालकांनी या नोटिशीला केरांची टोपली दाखविली आहे. या कारखान्यावर लाखोचे वीज बिल थकलेले असतानाही कारवाई नाही.
जमिनीच्या पोटाला 'केमिकल'चा विळखा
पाण्यासाठी या परिसरात शेकडो अनधिकृत बोरवेल खोदण्यात आले आहेत. अत्यंत घातक रासायनिक पाणी प्रक्रिया न करताच जमिनीत खड्डा करून साठवले जात आहे. यामुळे जमिनीतील पाणी साठा कायमचा विषारी होण्याची भीती निर्माण झाली असून, याचा थेट फटका शेतीला आणि मानवी आरोग्याला बसत आहे.
Web Summary : Jeans wash factories, banned in Ulhasnagar, are now polluting rural rivers. Untreated chemical waste contaminates borewell water and threatens agriculture and human health. Authorities' notices are ignored.
Web Summary : उल्हासनगर से प्रतिबंधित जींस वॉश कारखाने अब ग्रामीण नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। बिना उपचारित रासायनिक कचरा बोरवेल के पानी को दूषित करता है और कृषि और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। अधिकारियों के नोटिसों को अनदेखा किया जा रहा है।