सदस्यांच्या विरोधानंतरही ‘कोलब्रो’वर कृपादृष्टी

मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी वाढीव साडेतेरा कोटी देणार : स्थायी समितीने दिली बहुमताने मंजुरी

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील मालमत्ताकराची वसुली ९० टक्के व्हावी, यासाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या कोलब्रो ग्रुप कंपनीला १३ कोटी ५० लाख वाढीव खर्च देण्याचा विषय गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी आला असता त्याला शिवसेनेच्या दोन सदस्यांनी विरोध केला. मात्र, त्याला न जुमानता सभेने मतदान घेऊन या विषयाला मंजुरी दिली आहे.

कोलब्रो कंपनीला अत्याधुनिक पद्धतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम मार्च २०१६ मध्ये दिले गेले. एका मिळकतीच्या सर्वेक्षणासाठी ४०८ रुपये दर दिला गेला. तसेच अडीच लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानुसार, १० कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली गेली. कंपनीला महापालिकेने सर्वेक्षणापोटी नऊ कोटी ८९ लाख ९५ हजार रुपये दिले आहेत. मात्र, कंपनीने जानेवारी २०१९ पर्यंत पाच लाख १४ हजार २७९ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षण केलेल्या मालमत्तांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कंपनीला १३ कोटी ५० लाख रुपये वाढीव खर्च द्यायचा आहे. या प्रस्तावाला शिवसेना सदस्य गणेश कोट व गोरख जाधव यांनी विरोध केला.
कोट म्हणाले की, ‘सर्वेक्षणात जास्त मालमत्ता आढळल्या असतानाही मालमत्ताकर वसुलीत वाढ का झाली नाही. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाबरोबर बेकायदा नळजोडण्या शोधणेही कंत्राटदाराचे काम होते. मात्र, कंपनीने ते केलेले नाही. तरीही, प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला आहे. त्याच्या गोषवाºयात बेकायदा नळजोडण्यांचा कुठेही उल्लेख नाही. केवळ मालमत्ता सर्वेक्षणाचा उल्लेख त्यात केला आहे. २७ गावे भविष्यात महापालिकेतून वगळली गेल्यास हा वाढीव खर्च वाया जाण्याची भीती आहे.’ जाधव म्हणाले, ‘बेकायदा नळजोडण्या ४०० असल्याचे कंपनी सांगत असली, तरी माझ्याच प्रभागात शोध घेतल्यास दोन हजार बेकायदा नळजोडण्या असू शकतात. कंपनी देत असलेली आकडेवारी फसवी आहे.’ दरम्यान, जाधव व कोट यांचा विरोध पाहता सभापती विकास म्हात्रे यांनी हा विषय मतदानासाठी घेतला. यावेळी कोट व जाधव वगळता सेनेच्या अन्य सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

२७ गावांतील सर्वेक्षणाचे काम अपूर्ण
२७ गावांतील ‘ई’ व ‘आय’ प्रभागांत मिळून ५९ हजार ८४ मिळकतींचे सर्वेक्षण ‘कोलब्रो’ने केले आहे. या सर्वेक्षणाला सर्वपक्षीय संघर्ष समिती व ग्रामस्थांचा विरोध होता. त्यामुळे काही काळ थांबवलेले सर्वेक्षणाचे काम आता पुन्हा सुरू केले आहे. मात्र, २७ गावांतील मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालेले नाही, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

मालमत्ताकरात वाढ
प्रशासनाच्या मते, सर्वेक्षणाचे काम झाल्याने काही मालमत्तांना करआकारणी केली आहे. त्यामुळे मालमत्ताकराच्या वसुलीत वाढ झाली आहे. २०१७-१८ मध्ये १८ कोटी ५५ लाख रुपये वाढ मिळाली आहे. मालमत्ताकर आकारणीतून प्रतिवर्षी १३ कोटी २६ लाख रुपये वाढीव कर मिळू शकतो, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

गावातून करवसुली कमी
२७ गावे वगळण्यात येणार असल्याने वसुलीसाठी महापालिकेकडून किती दट्ट्या आला तरी, कर भरू नका, असे आवाहन नेते मंडळी तेथील ग्रामस्थांना करत आहेत. महापालिकेस २७ गावांतून चालू वर्षी व थकबाकीपोटी २८५ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. वाढीव करवाढीस २७ गावांचा विरोध आहे. त्यामुळे गावांतून मालमत्ताकराची वसुली कमी आहे. गावे वगळल्यास या थकबाकीवर महापालिकेस पाणी सोडण्याची वेळ येऊ शकते. अन्यथा, सरकारने ही थकबाकीची रक्कम अनुदानापोटी महापालिकेस द्यावी, अशीही मागणी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.