दुर्बलांचे २७,४९४ घरांचे स्वप्न आता येणार प्रत्यक्षात

‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेतून राबवण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्राने कोकण ‘म्हाडा’ला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल

नारायण जाधव / ठाणे‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेतून राबवण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्राने कोकण ‘म्हाडा’ला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता ठाणे आणि कल्याण तालुक्यात सुमारे ४२ हजार ३८४ घरे बांधण्यास परवागी दिली आहे. यासाठी राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने जानेवारी महिन्यात जागा दिल्यानंतर आता केंद्रानेही गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर एक पाऊल पुढे टाकून यापैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांची (ईडब्ल्यूएस) २७,४९४ घरे बांधण्यासाठी आपल्या ४० टक्के अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून १६४ कोटी ९७ लाख ७६ हजारांची रक्कम म्हाडास सुपूर्द केली आहे. यामुळे नजीकच्या काळात त्यांच्या बांधकामास गती मिळून अनेक दुर्बलांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात यापैकी ३२ हजार ७३४ घरे बांधण्यासाठी म्हाडाने निविदा मागवल्या होत्या. या कामावर २९१७ कोटी ७९ लाख ३८ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यात ३०० ते ४०० चौरस फुटांची घरे असतील. यापैकी२७ हजार ४९४ घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, तर ५२३८ घरे ही अल्प उत्पन्न गटांसाठी राखीव आहेत. कल्याण तालुक्यातील बारवे, खोणी आणि शिरगाव येथे, तर ठाणे तालुक्यातील शीळ परिसरातील भंडार्ली आणि गोठेघर येथे ती बांधण्यात येणार आहेत. शिरगाव वगळता सर्व ठिकाणच्या इमारती स्टील्ट अधिक १४ माळ्यांच्या असणार आहेत. शिरगावच्या इमारती स्टील्ट अधिक सात माळ्यांच्या आहेत. सध्या घरांची जी जागा निश्चित करण्यात आली आहे, तेथील मातीचे परीक्षण, घरांचे आणि इमारतीचे डिझाइन, आराखडे आणि तत्सम कामांच्या प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणे, हा हेतू असल्याने घरांच्या किमतीही कमी राहणार आहेत. या योजनेनुसार जितके अनुदान देण्यात येते, तेवढी सूट यातील घरांच्या किमतीतून लाभार्थ्यांस दिली जाणार आहे.निविदा प्रक्रियेचे सोपस्कार झाल्यानंतर घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे. या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अथवा जिल्हा नगररचना विभागाने भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पहिली तीन वर्षे या सर्व इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारावर राहील. शिवाय पाणीपंपसेट्स, अग्निशमन उपकरणांचीही त्याने काळजी घ्यावयाची आहे. यामुळे ज्यांना घरांची लॉटरी लागेल, त्यांना पहिल्या तीन वर्षांची कोणतीच चिंता राहणार नाही.