उल्हासनगरात रखडली १०७ कोटींची विकासकामे

महापालिका निवडणुक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतरही शासनाच्या परिपत्रकामुळे उल्हासनगरमधील कोट्यवधींची

उल्हासनगर : महापालिका निवडणुक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतरही शासनाच्या परिपत्रकामुळे उल्हासनगरमधील कोट्यवधींची विकासकामे रखडल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती सुनिल सुर्वे यांनी केला आहे. हे परिपत्रक सरकारने मागे घ्यावे, अशी मागमी करत त्यांनी या विरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. राज्यातील इतर महापालिकांसोबतच उल्हासनगर महापालिकेची निवडणूक होऊन २३ फेबु्रवारीला निकाल लागले. २४ फेबुवारीला आचारसंहिता संपष्टात आली. उल्हासनगरमध्ये नव्या नगरसेवकांची सत्ता येण्यास जवळपास महिनाभराचा अवधी आहे. एकत्र निवडणुका घेण्याची आयोगाची गरज म्हणून या निवडणुका लवकर झाल्या. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांची मुदत ४ एप्रिलला संपत असल्याने महापौराची निवड ३ एप्रिल रोजी होणार आहे. तोवर जवळपास ३८ दिवसांचा कालावधी मिळतो. त्यात पालिकेची खोळंबलेली विकासकामे मार्गी लागावी, अशी आशा नगरसेवकांसह सत्ताधारी शिवसेनेची होती. पालिकेची निवडणूक पार पडल्याने आधीच्या नगरसेवकांची महासभा आणि स्थायी समितीची बैठक घेण्यास सरकारने संमती दिली. मात्र स्थायीच्या बैठकीत, महासभेत धोरणात्मक निर्णय, आर्थिक बाबींशी निगडीत निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सरकारच्या परिपत्रकात आहेत. त्यामुळे विकासकामाला खीळ बसल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला. राज्य सरकारच्या परिपत्रकामुळे पालिकेच्या स्थायी समिती सभापतींसह नगरसेवकांची कोंडी झाली. या नगरसेवकांची मुदत ४ एप्रिलला संपत आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यावर बंधन का? असा प्रश्न सुर्वे यांनी सरकारसह निवडणूक आयोग आणि पालिका आयुक्तांना केला. जानेवारीपूर्वी शहरातील १०७ कोटींपेक्षा जास्त कामाच्या निविदा काढून त्या कामाला मंजुरी दिली. स्थायी समिती अशा कामाचे कार्यादेश का देऊ शकत नाही? असा प्रश्न सुर्वे यांनी केला आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विविध विकासकामाच्या निविदा निघून कार्यादेश व प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मात्र स्थायी समितीने मंजुरी दिली नसल्याने १०७ कोटींपेक्षा जास्त विकासकामे रखडली. नियमानुसार कार्यादेश आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर ४० दिवसात त्यांना मंजुरी देणे बंधनकारक आहे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. उल्हासनगर पालिकेसह जेथे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता होती. त्यांना कामाचे श्रेय मिळू नये म्हणून असे परिपत्रक काढले असावे, अशी शंका सुर्वे यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)