लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड : मीरा भाईंदर महापालिकेतील चार स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. चार सदस्य नियुक्तीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आल्यावर भाजपने जल्लोष केला होता. आता तो निर्णय स्थगित झाल्याने शिवसेनेच्या नेत्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला.
महापालिकेची निवडणूक ऑगस्ट २०१७ मध्ये झाल्यावर एका महिन्यात पाच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते; परंतु पालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडूनच नियुक्ती प्रक्रियेला टाळाटाळ केली जात होती. अखेर गेल्यावर्षी सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. संख्याबळाप्रमाणे भाजपचे तीन व शिवसेना, काँग्रेसचे प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त होणे अपेक्षित होते.
परंतु भाजपकडून चार, तर सेना-काँग्रेसकडून प्रत्येकी एक असे सहा उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले. भाजपच्या एका उमेदवाराने माघार घेतली; परंतु समितीच्या बैठकीत भाजपने शिवसेना उमेदवार विक्रम प्रताप सिंह यांनी कोरोना काळात जेवण पुरवण्याचे काम घेतल्याने ते ठेकेदार आहेत असा आक्षेप घेतला. महासभेत सत्ताधारी भाजपने शिवसेना उमेदवाराचे नाव वगळून भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले, भगवती शर्मा आणि काँग्रेसच्या ॲड. शफिक खान यांच्या नावाला मंजुरी दिली .
शिवसेना आमदार गीता जैन यांच्या तक्रारीवरून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या ठरावास स्थगिती दिली. तत्पूर्वी नितीन मुणगेकर या नागरिकाने स्वीकृत सदस्य नियुक्त करताना निकषांचे पालन केले नाही, असा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने नियुक्त्यांना स्थगिती दिली होती .
भाजपचे उमेदवार व पालिकेतील पदाधिकारी यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने मुणगेकर यांची याचिका फेटाळून लावली व नगरविकास मंत्री शिंदे यांची स्थगिती उठवली. नगरविकास मंत्र्यांनी नव्याने सर्वांची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, घेतलेल्या निर्णयाची चार आठवडे अंमलबजावणी करू नये, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार शिंदे यांनी सुनावणी ठेवली होती; पण त्यांनी ती पुढे ढकलली. त्यामुळे भाजप उमेदवार पुन्हा न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने पालिकेला चार सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पालिका सचिव वासुदेव शिरवळकर यांनी ते प्रसिद्ध केले .
सेनेच्या उमेदवाराचा पत्ता कापून भाजपचे तीन स्वीकृत सदस्य नियुक्त झाल्याचा जल्लोष मेहता समर्थकांकडून सुरू होता; परंतु मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिली. तसेच सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात विक्रमप्रताप सिंह यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा, मयांक जैन, परमात्मा सिंग व मधुर जैन यांनी बाजू मांडली.
................शहर लुटून खाणाऱ्या भस्मासुरांनी लक्षात ठेवावे की, शिवसेनेच्या नादी लागाल तर तुम्हाला सोडणार नाही.
- नीलम ढवण, गटनेत्या, शिवसेना
...........