युती सरकारने मेट्रो ७ मधून शहराला वगळले

मेट्रो ७ प्रकल्पात मीरा-भार्इंदर शहराचाही समावेश व्हावा, यासाठी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे २००६ मध्ये पत्रव्यवहार केला होता. त्यावेळी एएमआरडीएच्या कृती

भार्इंदर : मेट्रो ७ प्रकल्पात मीरा-भार्इंदर शहराचाही समावेश व्हावा, यासाठी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे २००६ मध्ये पत्रव्यवहार केला होता. त्यावेळी एएमआरडीएच्या कृती आराखड्यात शहराचा समावेश केला असतानाही २०१७ मध्ये होणाऱ्या पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन युती सरकारने त्यातून शहराला वगळल्याचा आरोप मीरा-भार्इंदर शहर जिल्हा कमिटीने मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी आ. मुझफ्फर हुसेन, शहराचे प्रभारी भालचंद्र निकुंभ, जिल्हाध्यक्ष अनिल सावंत, गटनेता जुबेर इनामदार, माजी विरोधी पक्ष नेता प्रमोद सामंत, माजी नगरसेवक मिलन म्हात्रे, माजी जिल्हा युवाध्यक्ष राजू शेवंते आदी उपस्थित होते. सध्या बाहेरुन शहरात स्थायिक होण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढली असुन लोकसंख्या सुमारे १२ लाखांवर गेली आहे. यापैकी सुमारे ६० टक्के लोकं मुंबईसह आसपासच्या शहरात कामधंद्यासाठी दररोज प्रवास करीत असतानाही येथील वाहतूक व्यवस्था तोकडी पडत आहे. त्यामुळे शहराचा मेट्रो ७ मध्ये समावेश करणे अपरिहार्य असताना पक्षपाती करणाऱ्या युती सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करुन येथील प्रवाशांना फसवले आहे.
प्रशासन राजकीय दबावापोटी २४ आॅक्टोबरपासून २५ नवीन बससह सेवा सुरुळीत होणार असल्याच्या वल्गना करीत आहे.
परंतु, प्रशासनाकडे अद्याप कोणताही कृती आराखडा नाही. त्यामुळे प्रवाशांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आ. मुझफ्फर हुसेन यांनी व्यक्त केली आहे. नवीन बस सेवेत दाखल झाल्यास उत्तन मार्गावर ३२१ फेऱ्या दररोज सुरु व्हाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने ५० टक्के निधी बस खरेदीसह सल्लागार कंपनीला दिला असताना तो गेला कुठे? असा सवाल करून काँग्रेसने समस्यांचे निवेदन प्रशासनाला दिले. यावर येत्या तीन दिवसांत प्रशासन उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)