क्लस्टर योजना प्रकल्पग्रस्तांना मारक

शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी क्लस्टरमुळे प्रकल्पग्रस्त स्थानिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उद्भवणार असल्याचे सांगितले. अनेकांनी उपजीविकेचे साधन म्हणून बैठ्या घराचे दोन ते तीन मजली बांधकाम केले आहे. ही वाढीव घरे भाड्याने देऊन अनेकांनी उत्पन्नाचे साधन तयार केले आहे. त्यामुळे क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास झाल्यास अशा घरमालकांच्या उपजीविकेच्या साधनाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे विकासासाठी योग्य तो एफएसआय द्यावा व क्लस्टर विकासाचा निर्णय हा संबंधित जागा मालकावरच सोपवावा, असे मतही चौगुले यांनी व्यक्त केले. तसेच ठाणे येथील जमीन शासकीय असून नवी मुंबईत घरमालकांच्या जमिनी आहेत ही भिन्नताही त्यांनी व्यक्त करुन दाखवली. तर सिडको तीन एफएसआय देत असतानाही सत्ताधाऱ्यांना अडीच एफएसआय का पाहिजे असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला. गावठाणालगतच्या दोनशे मीटरमधील घरे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सिडकोमध्ये मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली. माजी आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही क्लस्टरमुळे प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागणार असल्याची भावना व्यक्त केली. क्लस्टरच्या नियोजनात अनेक त्रुटी असून त्यासंबंधी सिडकोने शासन स्तरावर चर्चा करणे गरजेचे असल्याचेही त्या म्हणाल्या. क्लस्टरच्या माध्यमातून विकासाला आमचा विरोध नाही, मात्र हा विकास करत असताना ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. याकरिता प्रत्येक गावातील ८ ते १० जणांशी सुसंवाद साधून सिडकोने क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत विस्तृत स्पष्टीकरण करणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. यापूर्वी सिडकोने भूसंपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आश्वासने दिली. मात्र त्यापैकी किती पूर्ण केली हा संशोधनाचा विषय असल्याचेही त्या म्हणाल्या. मात्र क्लस्टर डेव्हलपमेंट हे सिडकोने नियोजनात केलेल्या चुका लपवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारलेले भूत असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे कार्याध्यक्ष राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली. पूर्वीच गावठाण विस्तार करून नियोजनबद्ध विकास केला असता तर सन १९९४ पर्यंत ही परिस्थिती आली नसती. शिवाय साडेबारा टक्के भूखंड वाटपात सुविधांच्या नावाखाली पावणेचार टक्के भूखंड कापला जातो. पुन्हा क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये एफएसआय कापला जाणार यावर देखील पाटील यांनी आक्षेप व्यक्त केला. सिडकोने शहरे वसवताना गावांचा सिटी सर्व्हेदेखील केलेला नाही. १ मे २००७ पर्यंतची गरजेपोटी घरे नियमित करण्याचा आदेश २२ जानेवारी २०१० रोजी निघाला आहे. त्याची अंमलबजावणी अद्याप होत नसून वेळीच आदेशाची अंमलबजावणी झाली असती तर चार वर्षातला फरक कमी झाला असता, असेही ते म्हणाले. त्यामुळेच क्लस्टरमार्फत विकासाला आमचा आक्षेप असून प्रथम गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सिडको आणि महापालिका यांच्या अधिसूचनेत प्रचंड फरक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर शासनाने महापालिकेचा प्रस्ताव रद्द करून सिडकोचा प्रस्ताव मान्य केलेला असल्याचेही ते म्हणाले. क्रिसलच्या अहवालानुसार नवी मुंबईत ८ लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या रहिवाशांना सोयीसुविधा आहेत. अशात क्लस्टर डेव्हलपमेंट झाल्यास वाढणाऱ्या लोकसंख्येपुढे सुविधांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे आमच्या आक्षेपांवर जोपर्यंत सरकारकडून विश्लेषण होत नाही तोपर्यंत क्लस्टर डेव्हलपमेंटला विरोध राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. क्लस्टरचा प्रस्ताव महासभेमध्ये घेताना सत्ताधाऱ्यांनी मित्रपक्षाला विश्वासात घेतले नाही. अन्यथा आपण ह्या प्रस्तावातल्या बाबी विरोधकांना समजावून सांगितल्या असत्या असे कॉंग्रेसचे दशरथ भगत म्हणाले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याची नाराजी व्यक्त करत आपला क्लस्टरला विरोध अथवा पाठिंबा काहीच नसल्याचे ते म्हणाले. क्लस्टरबाबत फेरविचार व्हावा यासंबंधीचे पत्र आपण मुख्यमंत्र्यांना दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिकांनी घराचे केलेले वाढीव बांधकाम सुखासाठी नसून उपजीविकेसाठी वापरलेला पर्याय आहे. उलट भूमाफियांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आपला विरोध आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी युवक काँग्रेसचे ठाणे लोकसभा क्षेत्राचे अध्यक्ष निशांत भगत व नगरसेविका दयमंती आचारे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)