...तर त्या सहाय्यक आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

त्या सहाय्यक आयुक्त आणि संबधींत अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल असा ठराव महापौर नरेश म्हस्के यांनी महासभेत केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे  : कोरोनाच्या आड किंवा गावठाणच्या आड ज्या काही तीन ते चार महिन्यात अनाधिकृत इमारती बांधल्या गेल्या असतील आणि त्या इमारत जर पडल्या तर ज्या अधिका:यांच्या कार्यकाळात ही इमारत उभारली गेली असेल त्या सहाय्यक आयुक्त आणि संबधींत अधिका:यावर कारवाई केली जाईल असा ठराव महापौर नरेश म्हस्के यांनी सोमवारी झालेल्या महासभेत केला.

सोमवारी झालेल्या महासभेत फेरीवाल्यांच्या मुद्यांबरोबरच अनाधिकृत बांधकामांचा मुद्दा देखील चर्चेत आला. विक्रांत चव्हाण यांनी अनाधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्यांच्या विरोधात ठराव करण्याची मागणी केली. तसेच या अनाधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली. मिलिंद पाटणकर यांनी देखील सहाय्यक आयुक्तांच्या बदल्या झाल्यानंतर त्या त्या प्रभाग समितीत कारवाई झाल्या. परंतु केवळ बदल्या करुन या कारवाया झाल्या का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. आधी ज्या प्रभाग समितीत संबधीत सहाय्यक आयुक्त होता, त्यावेळेस त्याला ते बांधकाम दिसले नाही का? त्याने त्याच्यावर कारवाई का केली नाही? असा सवालही त्यांनी केला. एकूणच केवळ बदली करुन गुन्ह्यातून माफी देण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. तर इतर सदस्यांनी देखील यावेळी चर्चा करुन अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मागणी केली. तर गावठाण भागातील रहिवाशांना दुरुस्तीची परवानगी मिळत नसल्याने तेथील रहिवासी अशा प्रकारे बांधकामे उभारत असतात. त्यामुळे यावर कायमचा तोडगा काढण्याची मागणी यावेळी स्थायी समिती सभापती संजय भोईर यांनी केली.

दरम्यान सर्व पक्षीय सदस्यांनी केलेल्या चर्चेनंतर महापौर नरेश म्हस्के यांनी देखील अनाधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणो अयोग्य आहे. वर्तकनगर भागात कारवाई करण्यासाठी गेल्यावर तेथील सहाय्यक आयुक्त सचिन बोरसे हे संबधींताला महापौर कारवाई करण्यासाठी सांगत असल्याचे सांगतात. याचा मला फरक पडत नसून हे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कोरोना काळात जी काही अनाधिकृत बांधकामे झाली असतील तीन ते चार महिन्यात नऊ नऊ माळे उभारले जात असतील तर ज्या सहाय्यक आयुक्त, ज्या स्टाफच्या ज्या वरीष्ठ अधिका:यांच्या कार्यकाळात ही बांधकामे झाली असतील अशांवर ती इमारत पडून दुर्घटना घडल्यास ते अधिकारी दोषी असतील असा ठरावही त्यांनी यावेळी मंजुर केला. गावठाणांच्या बाबतीत नियम बनविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.